काठमाडौं, (नेस) ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले आफ्नो पार्टीको कारण नभई राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएको छ ।
एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनमा सरकार नै दोषी रहेको बताउनुभयो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको हो, कानुनी व्यवस्थाअनुरूप बजेट अध्यादेशलाई संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्दथ्यो । तर, सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू भएपछि बजेट पारित गर्ने कुरालाई महत्व नदिई सत्ता स्वार्थमा अलमलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ ।’
गत जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संघीय संसद्बाट बुधबारसम्म पारित भइसक्नुपर्ने भए तापनि पारित हुन नसक्दा मुलुकमा आर्थिक संकट देखा परेको एमालेको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष शुरू भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘आफूलाई इच्छा लागेको बिजनेस स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय बिर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो, यसको जवाफ यो गैरजिम्मेवार सरकारले दिनुपर्छ ।’ विज्ञप्तिमा सरकारले प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।
सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरूप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्ग लगायतका १४ सयभन्दा बढी विकास आयोजना कटौती भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखको तर्फबाट भएको जिकिर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्न सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया