सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट निवेदन

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदविरुद्ध सूचना टाँस नगरेको भन्दै नेकपा एमालेले बुधबार सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा र आयोगका प्रमुख दिनेश थपलियाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निर्वाचन आयोग, सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा बदनियतपूर्ण र अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई हस्ताक्षर गराएर एमाले फुटाउन मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । त्यसै गरी सभामुख सापकोटाले कारबाही गरेका एमाले सांसदहरूको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले रिट निवेदन दर्ता गराएको हो ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमालेले पार्टीका १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र पठाएको थियो । पार्टीले कारबाही गरेका सांसदका विरुद्ध सूचना टाँस भएपछि मात्र सांसद पद जाने प्रावधान रहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पु¥याएर माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसै गरी सभामुख सापकोटाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४ जना सांसदको पद नजाने निर्णय गर्नुभएको छ ।

एमाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको भन्दै सबै प्रक्रिया बदर गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएर भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दर्ता बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदलाई वैशाख २७ गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा ह्विप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्कासन गरिएकोले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ । छुट्टै दल दर्ता गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई, कुनै पत्राचार नगरी र रोहबरमा नराखी प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्तविपरीत दल विभाजन गरिदिएको एमालेको आरोप छ ।

१४ सांसदलाई पार्टीबाट कारबाहीसहित पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले छुट्टै दल दर्ता गरेको रिटमा आरोप लगाइएको छ ।