पूर्वमाओवादी नेताको सांसद पद कायम राख्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, (नेस) ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट निस्कासन गरिएका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझीलगायतले आफ्नो सांसद पद कायम राख्न गरेको मागलाई तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशबाट सांसद पद कायम राख्न गरिएको मागलाई सोमबार तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको हो ।

नेताहरू रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र लेखराज भट्टले आफ्नो सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेकपा (एमाले) मा लागेपछि माओवादीले ती चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य नै नरहने गरी निस्कासन गरेको थियो । एमालेमा लागेका उनीहरू केपी ओलीको सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए ।

पार्टीबाट निस्कासन गरेपछि उनीहरूको सांसद पद स्वतः खारेज भएको थियो । उनीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूहरू एमाले पार्टीमा नगएको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले आफूहरूको सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
दायर गरिएको रिट निवेदनमा आफूहरू माओवादीमा नै रहेको प्रमाण निर्वाचन आयोगको अभिलेखबाट थाहा हुने जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा आफूहरू माओवादीको सदस्य नै भएको जनिएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

रिट निवेदनमा आफूहरूलाई माओवादीको सदस्य कायम गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनका लागि परमादेशको आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीबाट निस्कासन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिमा भए पनि आफूहरूलाई पार्टीका अध्यक्षले एकलौटी रूपमा हटाएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको थियो । केपी ओलीको सरकार ढलेपछि रिट निवेदक चार जना माओवादी पार्टीमा पनि नभएका र एमालेमा पनि नरहेका उल्लेख गरिँदै आएको पाइन्छ ।

सर्वोच्चले ती चार जनालाई पार्टीबाट निस्कासन गर्नुपर्नाको कारण पेस गर्न भने माओवादी पार्टीलाई आदेश दिएको छ । आदेश पाएको १५ दिनभित्र त्यस्तो कारण पेस गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।