कर्णालीको समस्या : ८० कार्यालय निमित्तको भरमा

दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत।

लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू दरबन्दीअनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तको भरमा चलेका छन् । ऊर्जा विकास तथा जनस्रोत मन्त्रालय सचिव नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा संगठनात्मक ढाँचा तथा दरबन्दी तेरिजअनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तकै भरमा छन् ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० र सामजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा निमित्त प्रमुखका भरमा सञ्चालन भएका छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सातवटा लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् । आर्थिक अधिकारसहितका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय ८, विभिन्न मन्त्रालय मातहतका एक सय ११ तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्र, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयसहित कर्णालीमा एक सय २४ कार्यालय रहेका छन् ।

ऊर्जा विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू जिल्लामा छैनन् भने भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालयको कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छैन । बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ७९ कार्यालय दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् । सामजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नौवटा जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना हुँदै छ । योसँगै अब प्रदेशमा एक सय ३४ वटा कार्यालय हुनेछन् । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी समायोजनमा प्रदेशमा नआएको बहाना बनाउँदै आफूअनुकूलका जुनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय अधिकृतस्तर नवौं/दशौं दरबन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालीकोटमा अधिकृतस्तर सातौं/आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै अधिकृतस्तर नवौं/दशौं दरबन्दी भएको रूकुम पश्चिममा र सातौं/आठौं दरबन्दी भएको डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौंतहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, अधिकृतस्तर छैटौं/सातौं दरबन्दी भएका बागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लामा सहायक पाँचांै र जुफाल डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौंलाई प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालयमा एघारौं तहको दरबन्दीमा नवाै तहका अधिकृतलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्टारको कार्यालयमा नवौं/दशौंस्तरका अधिकृतको दरबन्दीमा अधिकृतस्तर आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । एघारौं तहको निर्देशक दरबन्दी रहेको पशुपंछी विकास निर्देशनालयमा अधिकृतस्तर छैटौंलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवौं/दशौं तहका अधिकृत दरबन्दी रहेका पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जाजरकोट, जुम्ला र सल्यानमा अधिकृतस्तर सातौं/आठौंलाई तथा दैलेख र रूकुम पश्चिममा छैटौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ । त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय कालिकोटमा सातौं/आठौं दरबन्दी भएको छैटौंलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालयमा र अन्तर्गतका कार्यालयमा कृषितर्फका आठ जना आठौं तहका अधिकृत र एक जना सातौं तहका कर्मचारी राखिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी तीन जना आठौं तहका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा एघाराै तहको प्रमुख हुने दरबन्दी भए पनि आठौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । नवौं/दशौं तहका प्रमुख हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान, दैलेख र जुम्लामा सातौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्ला र सुर्खेतमा नवौंरदशौं तहको प्रमुखको दरबन्दी भए पनि सातौं तहका कर्मचारी तथा नवौं/दशौं तहको प्रमुखको दरबन्दी सडक कार्यालय
रूकुमपश्चिम र जुम्लामा साताै‌ तथा नवौं/दशौं तहको प्रमुखको दरबन्दी भएको यातायात कार्यालय सुर्खेत र सातौं÷आठौं तहको दरबन्दी रहेको सोही कार्यालय जुम्लामा छैटौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ ।

त्यस्तै, सामजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एघाराै‌ तहको प्रमुख हुने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्रमा नवौंरदशाै तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ ।

सिनियर कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । कर्णाली प्रदेश समायोजन भएर आएको तीन महिना हुन लाग्दासमेत दशौं तहका कर्मचारीलाई अझैसम्म जिम्मेवारी दिइएको छैन । वन सेवाका दशौं तहका कर्मचारी भूमिकाविहीन छन् भने मन्त्रालयले जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएको छ ।
पहुँचको भरमा निमित्तलाई जिम्मेवारी

कर्णाली प्रदेशमा पहुँचको भरमा निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयहरूमा अस्वाभाविक रूपमा सिनियरलाई थन्क्याएर जुनियरलाई पहुँचको भरमा जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।

कर्मचारी अभावका कारण निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपरे पनि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई प्रमुख दिनुपर्ने हो । तर, पहुँचका आधारमा सिनियरहरूलाई थन्क्याएर जुनियरहरूलाई प्रमुख दिनु कर्मचारी प्रशासनमा राम्रो नभएको कर्णाली प्रदेश सरकारका एक उपसचिवले बताए । ‘दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा उपलब्ध कर्मचारीमध्येबाट सिनियरलाई निमित्त प्रमुख बनाउनुपर्छ । यहाँ त सिनियर तहकालाई थन्क्याएरै भए पनि जुनियरलाई प्रमुख बनाइएको छ’ –ती उपसचिवले बताए । निजामती कर्मचारी ऐनमा तल्लो तहको कर्मचारीले माथिल्लो तहको कर्मचारीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्नेमा ठीक उल्टो कर्णालीमा माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहका कर्मचारीसँग भ्रमण आदेश स्वीकृत लिने गरेका छन् । कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनेगरी कार्य विभाजन गर्नु निजामती कर्मचारी प्रसासनको मर्म विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यतालिका बनाएर काम गरिने

प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्यतालिका पास गरेर काम गर्न थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिनुभएको छ । ‘आयोगको सर्वर बनेको छ, पाठ्यक्रमको काम भएको छ, ऐन प्रदेश सभामा अड्केकाले विज्ञापन गर्न समय लाग्छ होला’ –उहाँले भन्नुभयोे । आयोगले प्राविधिक काम सबै गरिरहेकाले ऐन पास हुनबित्तिकै लोकसेवाका सबै काम अगाडि बढ्ने र बाँकी पदहरूमा विज्ञापन गरिने लोकसेवा आयोगसमेत हेरेका सचिव सारुले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवमा गरेर संगठन तथा व्यवस्थापनमा दुुई हजार पाँच सय २९ जना प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी हुने दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा करिब आठ सय कर्मचारी अपुग छन् भने हाल नेपाल सरकारका केही कर्मचारी कामकाज गर्न कर्णाली प्रदेशमा काजमा कार्यरत रहेका छन् ।