नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले विवादको अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कार्य नगर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।सरकारले कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरी बुटवलस्थित तिनाउ नदीमा मिसाउने गरी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केपी ओली नेतृत्वका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटनसमेत गर्नुभएको थियो । सरकारी निर्णयले कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव बिगार्ने भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोकी पाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजभ्र्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्राम निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’रिट निवेदनमा कालीगण्डकीको शास्त्रीय नाम कृष्णाभा, मुक्तिधारा, चक्रनदी आदि भएको उल्लेख गरिएको थियो । कालीगण्डकी यो नदीको लौकिक नाम भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेको सिद्धभूमि हिमालय पर्वतबाट निस्किएकी यस नदी विश्वकै पवित्र नदीको रूपमा चिनिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।रिट निवेदनमा यस्तो पवित्र नदीलाई नै असर पर्ने गरी प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिटी, वालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरू रोकी पाउन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्नुको कारण १५ दिन भित्र पेस गर्न रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएकालाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यस्तो आदेश मंगलबार दिएको भए पनि त्यसको लिखित व्यहोरा भने बुधबार मात्र सार्वजनिक भएको छ ।यसअघि, पनि यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदन दायर भएको थियो । सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको थियो ।