माओवादी केन्द्रले पायो आयोगबाट वैधानिकता

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

माओवादी केन्द्र अवैध रहेको दाबीलाई खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी) केन्द्रको वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आयुक्तहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा आयुक्तहरू सगुन समशेर जबरा, जानकीकुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौड्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

माओवादी केन्द्र अवैध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ गते आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साह लगायतका नेताहरूको तर्फबाट अधिवक्ता बुढाथोकीले सो निवदेन दिनुभएको थियो । बुढाथोकीले दिएको निवदेनमा लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधानिकता नरहेको दाबी गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कानुनका शर्तअनुसार आयोगमा दर्ता भई निरन्तररूपमा सञ्चालनमा रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सो दाबी खारेज गरिदिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आयोगले पाँचवटा आधारलाई समाएर सो दाबी खारेज गरेको बताएको छ । आयोगले अघि सारेको पहिलो तथ्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निर्णयअनुसार आयोगमा दर्ता भएको, दोस्रो, सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रूपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रूपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा आयोगले निर्णय गरेको आधारमा साविकै माओवादी केन्द्रका वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको होे । आयोगको सो निर्णय सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको थियो ।

यिनै पाँचवटा कारण देखाउँदै आयोगले अधिवक्ता बुढाथोकीको निवेदनउपर कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो । त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरूपयोग नगर्न आयोगले पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

अबदेखि कसैले पनि अनधिकृतरूपमा अन्य दलका बारेमा उजुर गर्ने कार्यलाई आयोगले निरूत्साहित गराउन खोजेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।