सञ्चार विधेयक फिर्ताको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा अगाडि महासंघको धर्ना, विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न सांसदहरुको प्रतिबद्धता

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखनको माग गर्दै आन्दोलित पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेश सभा अगाडि धर्ना दिएर विरोध जनाएको छ । प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र निरंकुश रहेको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । विधेयकबारे सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभा बैठक शुरु हुनु एक घण्टा अघि दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म महासंघले कालो ब्यानरसहित धर्ना दिएको हो ।

धर्नापछि बोल्दै पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष वसन्त गिरीले विधेयकको मस्यौदामा राखिएका सञ्चार माध्यम दर्ता, नवीकरण बन्द, सञ्चार परिषद् गठन, दण्ड जरिवानाका दफाप्रति महासंघको आपत्ति रहेकाले पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनु भयो । विधेयकमा सञ्चार रजिष्ट्रारले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, पत्रकारलाई कार्यक्रम प्रसारण गरेवापत एक वर्ष कैद सजाय तोक्न सक्ने जस्ता संघीय कानून विपरीतका प्रावधान रहेकाले महासंघले विधेयक स्वीकार नगर्ने उहाँले बताउनु भयो । सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र अधिकांश सदस्यहरू पनि मन्त्रालयका सचिवहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

परिषद्लाई सरकारको नियन्त्रणमा राखेर स्वतन्त्र र व्यवसायिक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको निहीत उद्देश्य रहेको महासंघको आरोप रहेको छ ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई पुर्नलेखन गर्न सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शनिवार बुटवलमा विधेयकका बिषयमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापती दामा शर्माले , नेपाली काँग्रेसका सांसद रमा अर्यालले नेकपा एमालेका सांसद खड्क बहादुर खत्रीले ,जसका लागि विधेयक ल्याईएको हो, त्यही पक्ष असन्तुष्ट भएकाले विधेयक सच्चाउन आफूहरुले भूमिका खेल्ने बताउनुभएको थियोे ।