काठमाडौं, (नेस) ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि आवासीय राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीलाई बहराइनका लागि आवासीय राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई बहराइनको आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।राजदूत सिफारिससम्बन्धी मापदण्डमा राजदूत हुनका लागि कम्तीमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा भने सो शैक्षिक योग्यता नभए पनि हुने सो मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको थियो ।
गत साता मात्र सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था असमान भएको उल्लेख गर्दै राजदूत हुनका लागि सबैलाई स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने गरी आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार पूर्वमन्त्री कार्कीलाई राजदूत हुनबाट रोक लगाइएको हो ।राजदूतमा नियुक्त हुनुभएका कार्कीको योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कार्कीको योग्यता प्रथम दृष्टिमा नै पुगेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय रिट निवेदनका अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।