बहुमत सदस्यद्वारा ललितपुरको नगरसभा बहिष्कार

सुनील महर्जन, ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाको नगर सभाको शनिबार बोलाइएको दोस्रो बैठक पनि बहुमत नगर सभा सदस्यले बहिष्कार गरेको कारण बस्न सकेन ।बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै मेयर चिरिबाबु महर्जनले बैठक स्थगितभएको घोषणा गर्नुभएको हो ।यसअघि,बिहीबारको नगरसभा पनि बहुमत नगरसभा सदस्यले बहिष्कार गरेका कारण नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुन सकेको थिएन ।

कुलएक सय ३१ जनानगरसभा सदस्यमध्ये ९२ जना नगरसभा सदस्य नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रहेका छन् ।कार्यपालिकाबाटै पारित नगरी नीति तथाकार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिएकोमा तीनगरसभा सदस्यले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । असार १० गते शुरू गरिएको नगरसभा र सो सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान र स्थानीयतह सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत दाबी गर्दै बहिष्कार कर्ता सदस्यहरूले सार्वजनिक वक्तव्य नै निकालेका थिए ।असार १० गते भित्र नगरसभा पेस गर्नु पर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रावधान रहेकाले नीति र बजेट सीमानगर सभामा पेस गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कार्यपालिकामा अध्ययनकै क्रममा रहेको नीति पेस गरिएको भनी सो नीति कार्यपालिकाबाट पारित नभएको स्वीकार भने गरिएको छ । स्थानीयतह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा७१ को बजेट पेस र पारित गर्ने सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ९२ जनान गरसभाका संयोजन कर्ता श्रीगोपाल महर्जनले भने कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने दफाको एक अंश पूरै मिचिएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले खालिअसार १० गतेको हवालादिएर पेलेर नगरसभा गरिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘यो भनेको गलत मनसायले कानुनको प्रयोग गर्नु हो । कपटपूर्ण ढंगले गरिएको निर्णय हो ।’त्यसै गरी ऐनमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको समय सीमा पनि तोकिएको छ । दफा ६६ मा प्रमुखको संयोजकमा हुने स्रोत अनुमानतथा बजेट सीमानिर्धारण समितिको उपदफा (६) मा समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामीआर्थिक वर्ष पछिको थपदुईवर्षको समेत गर्नुपर्नेछ भनीव्यवस्था गरिएको छ । तर बजेट पेस गर्नुभन्दादुई महिनाअगावै बजेट सीमानिर्धारण गरिसक्नुपर्ने भनिएकोमा कार्यपालिका बैठक छलेर बल्लअसार नौमात्र बजेट सीमा र नीतिको मस्यौदा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई देखाइएको संयोजनकर्ता महर्जनको भनाइ छ ।

ऐन, कानुनको प्रावधानको ख्यालनगरी आफू अनुकूल भएको ऐनको प्रावधान मात्र थाहा छ भनेर मेयरले भन्नु भनेको संविधान, ऐन र कानुनको दुरूपयोग गर्नु रहेको पनि संयोजकर्ता महर्जनको भनाइ रहेको छ । कार्यपालिका भनेको स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने संयन्त्र रहेको बताउँदै संघीय मामिलातथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो– ‘कार्यकारिणी संयन्त्रबाट पारित नगरी बजेट पेस गर्नु कानुनी र नैतिक दृष्टिकोणले मिल्दैन ।यस विषयमा अदालतमा उजुरी लाग्द छ ।नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिकावा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने भनेको छ । सोहीधाराको उपधारा (४) बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने उल्लेख गरिएको छ ।यस्तो प्रावधानलाई पूरै बेवास्ता गरी कार्यपालिकालाई छलेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भनेको मेयरले विपक्षी दलका नगरसभा सदस्यलाई नियतवश नै पेलेर लानखोेजेको स्पष्ट हुने अर्का संयोजकर्ता रवीन्द्र महर्जनले बताउनुभयो । यसैबीच,नगरसभाको बैठक आज आइतबार पुनःआह्वान गरिएको छ । मेयर महर्जनका अनुसार आइतबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा उपस्थिति एक तिहाइ सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने योजना रहेको छ ।