करमा जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रको माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग नेपाल परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सो माग गरेका हुन् ।

निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति
छैन । यो अवधिमा कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रको जोड छ । कोभिडको असर देखिन थालेको डेढ बर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । तर, अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम संकलन गर्न सकिएको अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दै अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत निजी क्षेत्रको माग छ ।‘चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा-बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्रायः छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आंकलन छ ।

 निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको अपिलमा अगाडि भनिएको–‘आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमार्फत् आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्पm सरकारले मनन् गरेको छ ।’ कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपियाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।