न्यायपालिकाको गरिमा आम जनताको विश्वासमा अडेको हुन्छ । न्यायालयप्रतिको विश्वासको अभाव भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिको नै सङ्कट हो । न्यायालयप्रतिको जनताको सम्मान र यसको मर्यादाको एकमात्र स्रोत न्यायका लागि अपनाइने स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया हो ।
न्यायाधीशको निष्पक्षता यससँगै जोडिएको महत्वको विषय हो । यस सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुरू भएको प्रारम्भिक बहसमा न्यायाधीशको निष्पक्षताको कुरो उठाइएको छ । निष्पक्षताको कुरा उठ्ने परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ भने अनावश्यकरूपमा यस प्रकारको प्रश्न उठाइने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यसलाई पनि विकृतिकै रूपमा लिनुपर्छ ।अदालतको विश्वसनीयता र न्यायाधीशको निष्पक्षताबीच परिपूरक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षताबिना अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्न सकिन्न । यसपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर शुरू भएको बहसमा न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि अधिवक्ताहरूले निरन्तर प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन दल नेकपा दल खारेज गर्ने फैसला र त्यसको पुनरवलोकनको निवेदनमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आदेशमा सहभागी हुनुभएको थियो, जुन आदेश कानुनवृत्तमा विवादित रहेको टिप्पणी गर्नेहरू कम छैनन् ।
नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा पार्टीसंँग नाम जुधेको भनी परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश केसीसमेत रहनुभएको इजलासले पार्टी एकीकरण नै खारेज गरिदिएको फैसलाले गर्दा अहिलेको अन्योल जन्मिएको एकथरी कानुनविदको विश्लेषण छ भने अर्काथरी विशेषतः सरकारको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले सो फैसला तथ्यमा आधारित रहेकोले फैसलाको परिणाममा जानहुन्न भन्ने तर्क गरेका छन् । यो विषयको अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग के कति सार्थक सम्बन्ध छ भन्ने त्यो बहसको छुट्टै पाटो हुनसक्दछ । न्यायधीशद्वयको योग्यता र क्षमतामा कुनै प्रश्न छैन, प्रश्न केवल रुचिको हो । अघिल्लो पटकको विघटनको मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सहभागितामाथि पनि यस किसिमको प्रश्न उठेको थियो । न्यायाधीश कार्की स्वयंले त्यतिबेला इलजासमा नबस्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
यसपटक कसरी निकास खोज्ने, जटिल विषय बनेको छ । न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामाथि आँच नआउने किसिमले निर्णय गर्ने दिशामा सम्बन्धित न्यायाधीश लाग्नैपर्छ ।अहिले त कुन न्यायाधीश कता हो भनेर छुट्टिने स्थिति छ, यो न्यायालयको लागि दुःखद हो । यससँग दुई–तीन वटा कुरा जोडिएका छन् । पहिलो, न्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरण । दोस्रो न्यायाधीशहरूले गरेका पहिलेका फैसलाका आधारमा नयाँ मुद्दामा के फैसला हुन्छ भन्ने अनुमान । न्यायाधीशमाथि यसरी प्रश्न गर्ने कार्य ठीक वा गलतभन्दा पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति किन जन्मियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यस कोणबाट सोचविचार गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था न्यायप्रणालीको कमजोरी केलाएर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्दछ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउँदै सुदृढ र देखिएका अनेक विकृति विसङ्गति सुधार गरी यस्ता अविश्वासको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको छ । अदालतप्रति आस्था नै स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायप्रणालीको प्राणवायु हो ।