मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ भएन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाइ बुधबार हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी तथा गैरसंवैधानिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले दायर गरेको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको दाबी गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संविधानको धारा २, ७४, ७७ (१) (ग) को पूर्ण बर्खिलाप भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

ती दुई रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास तोकिएको थियो । न्यायाधीश खतिवडाको बुधबार एकल र संयुक्त गरी दुई थरी इजलास तोकिएको थियो । उहाँले एकल इजलासको १७ वटा इजलास तोकिएकोमा जम्मा पाँचवटा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि माग गर्दै दायर भएका ती रिट निवेदनमध्ये ओलीको १०औं र त्रिपाठीको १५औं नम्बरमा पेसीमा चढेको थियो । न्यायाधीश खतिवडाको कार्यव्यस्तताले ती निवेदनहरु सुनुवाइ हुन सकेन ।

रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्दा संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाप भएको जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ति तथा कार्यविभाजन गर्न नसकिने जनाउँदै रिट निवेदनमा यदि त्यसो गरिएको सो कार्य संविधानविपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । धारा ७७ (३) बमोजिम काम चलाउको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘काम चलाउ सरकारको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक कार्य मात्र सञ्चालन गर्ने हो । यस्तो सरकारको एक मात्र कार्यसूची निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । तसर्थ कामचलाउ सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यमा मात्र आफूलाई सीमित एवं केन्द्रित गर्नुपर्दछ । कामचलाउ सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गरेर मुलुकलाई थप दायित्व बोकाउन मिल्दैन ।’

धारा ७७ (३) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी स्पष्ट गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्कोे विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको स्वच्छता एवं निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।