भात पकाउन सकिएन, ढिँडो खाऊँ !

अनिल पाण्डे
लोकतान्त्रिक बाटोबाट सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अधिनायकवादी शासकमा रुपान्तरित भएका छन् । लोकतन्त्रको पद्धतिले पनि तानाशाह जन्माउन सक्दो रहेछ भन्ने प्रमाण बनेका छन् ओली । उनले असंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुअघि नै पूर्वपञ्चहरुले जुलुस नै प्रदर्शन गरेर धर्मसापेक्ष राजतन्त्रात्मक नेपालको माग गरेका थिए । पूर्वपञ्चको आन्दोलन शुरु हुनु र ओलीले संसद् विघटन गर्नु सँगसँगै भएको छ । यसलाई संयोग मात्र मान्ने कि सुनियोजित ? नेपालमा हुने हरेकजसो राजनीतिक गतिविधिको सूत्राधार छिमेकी भारतस्थित शक्ति केन्द्रहरु हुने गर्दछन् भनेर मान्ने हो भने नेपालका निमित्त–नायकहरुलाई यो संयोग मात्र लागे पनि वास्तवमा असली नायकको यो सुनियोजित खेल नहोला भन्न सकिन्न ।
राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन शुरु भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सामाजिक सञ्जालमा चोटिलो स्टाटस लेखी प्रश्न गरे, ‘भात पाक्न ढिला भयो भनेर गोबर खाने ?’ अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले ठीक तरिकाले चलाउन सकेन भन्दैमा प्रतिगमनको बाटो समाउनु गोबर खानुजस्तै मूर्खतापूर्ण कार्य हो भन्ने उनको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थियो । उनको यस भनाइप्रति तत्काल ठूलो समर्थन पनि देखियो । तर, तत्कालै जब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जन्माएका प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक बाटो अपनाएर तानाशाह बन्ने कदम चाले तब पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ फिका हुँदै आयो, उनले समर्थक गुमाए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्थानमा कुनै दलसँग आबद्ध नभएका वा भिन्न दलका राजा वा राष्ट्राध्यक्ष हुन्थे भने उनले प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक सिफारिस आँखा चिम्म गरेर स्वीकार गर्थे ? मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गर्न चाहने प्रधानमन्त्रीसँग सहमत हुन्थे ?
विश्वमा आज पनि ३० भन्दा बढी मुलुकमा राजतन्त्र छ । हो, अधिकांशमा राजा आलंकारिक छन्, राज्य सञ्चालनमा उनको हात हुँदैन तर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मूल्यका साथ राजसंस्थाले सम्मान पाएको हुन्छ । विश्वका दुई सय मुलुकमध्ये ३० मा राजतन्त्र हुनु भनेको प्रतिशतका हिसाबले १५ मात्र हो, न्यून हो तर उनीहरुको समृद्धि र स्थायित्व हेर्दा संवैधानिक राजतन्त्र हाम्रोजस्तो केपी ओली र विद्या भण्डारीजस्ता अधिनायकवादी नेताको बाहुल्य रहेको मुलुकमा तुलनात्मकरुपमा राजतन्त्र वाञ्छनीय देखिन्छ । विदेशी शक्तिको खेलमैदान बनेको नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा राजसंस्था राष्ट्रिय समृद्धिको उत्प्रेरक हुनसक्छ । जापान, बेलायत, नर्बे, डेनमार्क, बहराइन, बेल्जियम, भूटान, ब्रुनाई, जोर्डन, कुबेत, लक्जेम्बर्ग, मलेसिया, नेदरल्यान्ड्स, ओमन, कतार, स्पेन, साउदी अरेबिया, स्वीडेन, थाइल्यान्ड, भ्याटिकन सिटी आदि राजतन्त्रात्मक मुलुकको समृद्धि हेर्दा मुलुकको उन्नतिमा राजतन्त्र बाधक हुन्छ भन्ने भनाइ प्रमाणित हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिए तर यस दिशामा कुनै प्रगति देखिएन । अहिले आएर लामो संघर्षले ल्याएको संविधानलाई नै मकैको खोस्टा बनाउने काम उनैबाट भयो । यस स्तरको अधिनायकवादी र असंवैधानिक कदम नेपालका राजाहरुले गरेका थिएनन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको २०१५ सालको सरकारलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दा र संसद् भंग गर्दा पनि तत्कालीन संविधानको धारा टेकेको देखिन्छ । तर ओली अत्यन्त निरंकुश देखिए । ठूला–ठूला समृद्धिका नारा दिएर जनता झुक्याउने र आफ्नो पार्टीमा अल्पमतमा पर्नासाथ कम्युनिस्टको अन्तर्पार्टी दुई लाइनको संघर्ष वा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अभ्यास गर्नेभन्दा लोकतन्त्रको घर नै भत्काउने काम जननिर्वाचित भनिएका ओलीले नै गरे । यसले के देखायो भने, व्यवस्था हाम्रो समस्या होइन, मूल समस्या हाम्रा नेताको प्रवृत्ति हो । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा आदिले पनि संसद् विघटनको अभ्यास गरे, यी सबैभन्दा निकृष्ट कोटीको अधिनायकवादी भने केपी ओली र विद्या भण्डारी देखिए, किनभने यी पछिल्ला दुई पात्रले संविधानको कुनै धारालाई टेकेनन् ।
आमजनताको हितमा व्यापक काम भएको भए, ओलीको अधिनायकवादी कदमका समर्थक पनि भेटिने थिए । कोरोना महामारीको बीचमा पनि गौरीफण्टा, रुपैडिया, रक्सौल, सुनौली आदि नाकामा नेपाली नागरिकहरु पराजित मुखाकृतिका साथ झुत्रो र मैलो पहिरनमा काम खोज्दै भारततिर भीडमभीड गरेर जान लागेका देखिए, देखिइरहेका छन् तर त्यस दृश्यले ओली सरकारलाई पोलेन । नेपालीहरु महामारीमा परेको बेला औषधि उपचारमा भ्रष्टाचार भयो, तर ओली सरकारलाई छोएन । सानादेखि ठूला राजनीतिक नियुक्तिमा अर्बौं चन्दा लिने काम ओली स्वयंले गरेको प्रमाण छताछुल्ल भयो तर भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने नारामात्र फलाकियो, व्यवहारमा निश्छलता आएन । के यस्तो मानसिकताका ओलीले उनले घोषणा गरेजस्तै वैशाख महिनामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउलान् ? र, गरे पनि त्यो स्वच्छ होला ? आज देशका सबैजसो दलहरूले यसको विरोध र निन्दा गर्दै सडक आन्दोलन गरी संसद्को पुनःस्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रम ओलीको यो असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरू परेका छन् र त्यसउपर सर्वोच्चमा बहस पैरवी पनि भइरहेको छ । अब यसको भविष्य के हुन्छ ? यो दलहरूको आन्दोलन र सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्ने देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि मुख्य गरी दलहरूको आन्दोलनमा भर पर्छ । त्यो किनभने सर्वोच्च अदालत पनि यही प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाकै एउटा मुख्य अङ्ग भएकाले यसविरुद्ध केही गरिहाल्छ भन्न सकिने आधार नभएको राजनीतिज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो मूर्खतापूर्ण असंवैधानिक कदम यसरी लिनुका थुप्रै कारणहरू देखिन्छन् । पहिलो कारण, आफ्नै पार्टीभित्रको गुट–उपगुटबीचको पद, प्रतिष्ठा, कुर्सीको लुछाचुँडी र किचलो नै हो । यो संसदीय राज्यव्यवस्थाको मूल चरित्र नै हो । तर यसका पछाडि अर्को कारण वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको चलखेल पनि हो । नेपाल अहिले पनि एउटा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थात् नवऔपनिवेशिक मुलुक हो । संविधानसभाद्वारा नेपालमा स्वतन्त्ररूपले संविधान जारी गरिएको भारतीय पक्षलाई मन परेको थिएन । यसैलाई आधार बनाई नेपालमा भारतले नाकाबन्दी नै ग¥यो । अहिले पछिल्लो अवस्थामा भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा समेट्ने काम भयो । यसमा नेपालका सारा दल र जनता एक भए । यसबाट भारत रूष्ट हुन पुग्यो । यसबारेमा कुनै भेटघाट र वार्ता गर्नै मानेन । तर भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ का प्रमुख एकाएक नेपाल भ्रमणमा आए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग घण्टौं वार्तालाप पनि गरे । त्यहाँ के कुरा भयो, त्यसको जानकारी अहिले पनि कसैलाई थाहा छैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको एमसीसी परियोजना पनि तत्काल सदनबाट पारित गर्ने सम्भावना कम देखिएकाले वर्तमान चालू सदनप्रति भारत र अमेरिकाको बक्रदृष्टि थियो । यी सबै शक्ति केन्द्रहरु नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा उभिएका छन्, जसको गोटी ओली बन्न पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय राप्रपाजस्ता पुराना पूर्वपञ्च पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको यो असंवैधानिक र जनघाती कदमलाई भित्रभित्रै समर्थन गरी आगामी चुनावको तयारी गर्न थालिसकेका छन् । यसरी भित्रभित्रै देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरूले नेपालको संविधान र संसद्लाई अपदस्त गराई उही पुरानो २०४७ सालको संविधान नै बिउँताउने प्रयास भइरहेको आशंका छ । भारतीय शासक त्यसमा पनि अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुख्य चाहना नेपाललाई जसरी हुन्छ हिन्दू राज्य र हिन्दू राजा बनाउने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा निहित अधिनायकवादी चरित्रलाई देशी–विदेशी शक्तिले उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले आफ्नै पार्टी र नेताहरूप्रति असहिष्णु ओलीले सदन नै भङ्ग गर्न पुगे । वास्तवमा भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरु आज ओलीको यही कमजोरीलाई आ–आफ्नो पक्षमा भजाइरहेका छन् । संसदीय दल र पार्टीमा आफू अल्पमतमा परिसकेपछि यसको बदलामा ओलीले संसद् नै भङ्ग गर्ने अधिनायकवादी कदम अघि बढाएका हुन् । यो सौताका रिसले पोइका काखमा पिसाब गर्नुजस्तै हो । यसले देशका आमनेपाली जनतामाथि अत्यन्त ठूलो धोका र गद्दारी भएको छ । उनी यहाँसम्म पुगिसकेका छन् कि कुनै पनि हालतमा अब अरू आफ्ना पार्टी–नेता प्रचण्ड, माधव आदिलाई यो सत्ता सुम्पने स्थितिमा छैनन् । आफू मरे भूतै राजाको मनस्थितिमा पुगेका छन् । अन्ततः उनको कदमले नेपालको गणतन्त्र, जनतन्त्र मात्र नभई सैनिक शासनसम्मको सम्भावना बढेको छ । विदेशी शक्ति हाबी हुने र राष्ट्रियता नै गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अर्थात् नवऔपनिवेशिक मुलुकका रुपमा रहेको नेपाल विदेशीहरुको खेलमैदान भएको छ । यसविरुद्ध आमदेशभक्त र जनवादी शक्तिहरू समयमा सचेत भई आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, अरू मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि यो मोड्युलको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको छ । लेनिनले भन्ने गरेझैँ बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्रभित्रै कुकुरको मासु बेच्ने दुष्ट पसलेको अभ्यासको मार नेपालीले भोगिसकेका छन् । कम्युनिस्ट भनिने नेता र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा यो सब भएको छ । नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अझ संघीय समावेशी र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनिए पनि खास काम र व्यवहारमा यो जनविरोधी र निरंकुशता नै देखिएको छ । राज्यको संविधान देखावटी खेस्रा मात्र भएको छ । त्यसैले, नेपालको समृद्धि र स्थायित्वका लागि केन्द्र र स्थानीय तहयुक्त संघीय लोकतान्त्रिक राजतन्त्र आवश्यक देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित अनुशासित राजनीतिक पद्धति नेपालका लागि आवश्यक छ । प्रादेशिक सरकार नेपालले सहन सक्तैन र आवश्यक पनि देखिन्न । यति ठूलो व्यवस्थापिका सदस्य पाल्नु आवश्यक पनि छैन । संघ र प्रदेशमा रहेका जनप्रतिनिधि वास्तवमा बोझमात्र साबित भएका छन् । यसबाट प्रदेशलाई बिदा गर्नु नेपालको हैसियतअनुसारको व्यवस्था हुनेछ । त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइलाई सामान्य संशोधन गरेर भात पकाउन नसकिएको वर्तमान अवस्थामा तागतिलो र नेपाल सुहाउँदो ढिंँडो खानु आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक पाण्डे मदरल्यान्ड नेपाल, क्यालिफोर्निया, अमेरिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)