मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गर्ने क्रम जारी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी तथा गैरसंवैधानिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको दाबी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २, ७४, ७७ (१) (ग) को पूर्ण बर्खिलाप भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्दा संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाप भएको जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ति तथा कार्यविभाजन गर्न नसकिने जनाउँदै रिट निवेदनमा यदि त्यसो गरिएको अवस्थामा सो कार्य संविधानविपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । धारा ७७ (३) बमोजिम काम चलाउको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘काम चलाउ सरकारको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक कार्य मात्र सञ्चालन गर्ने हो । यस्तो सरकारको एक मात्र कार्यसूची निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । तसर्थ कामचलाउ सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यमा मात्र आफूलाई सीमित एवं केन्द्रित गर्नुपर्दछ । कामचलाउ सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गरेर मुलुकलाई थप दायित्व बोकाउन मिल्दैन ।’
धारा ७७ (३) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी स्पष्ट गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्कोे विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको स्वच्छता एवं निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा यही पुस ९ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद्ले कार्य नगर्न तथा अब आइन्दा राष्ट्रलाई असर पर्ने अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नलगायत आदेश दिन पनि माग गरिएको छ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विस्तारित मन्त्रिपरिषद्ले काम नगर्न र नगराउन आदेश दिन पनि माग गरिएको छ ।