दुई महिनाभित्र नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने तयारी

सुनील महर्जन, काठमाडौं
नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन डेढदेखि दुई महिनासम्म लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले गत शुक्रबारयता नेकपाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा विवाद निरुपण गर्न तथ्यहरुको जाँचबुझ गर्न थालेको हो । ‘यो विवाद टुंग्याउन कम्तीमा डेढ महिनादेखि दुई महिना लाग्नेछ।’ –आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो। निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने भएकाले विवाद समाधान चा“डै गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
वैधानिकताको विवाद टुंग्याउन कानुनतः ९० दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत शुक्रबार नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षलाई वैधानिकता विवाद निरुपण तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै हुने बताउनुभएको थियो । यस हिसाबले आयोगले बढीमा दुई महिनाभित्र विवाद निरुपण गर्ने लक्ष्यले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
आयोगले एक दुई दिनमै ओली पक्षलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी प्रस्तुत भएकोबारे सूचना दिने तयारी गरिरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पेस गरेको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्ष (ओली पक्ष)लाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ ।
ओली पक्षले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा र अनुरोध गरेको खण्डमा आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अर्थात् लिखित जवाफमै अधिकतम २५ दिन लाग्ने सक्ने देखिन्छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूचना निकाल्न सक्नेछ ।
दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति नभएमा आयोगमा प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा विवाद निरुपण गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेस भएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले ऐनबमोजिम सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यी प्रक्रिया पालना गरेपछि आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूसमेत आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । विवादको सुनुवाइ आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलासमा हुनेछ । ऐनको ४५ अनुसार सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायी मुकरर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । यसका लागि आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा ७ दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचन हुने नहुने यकिन नभए पनि आयोगले भने प्रारम्भिक तयारी अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन हुने वा नहुने धेरै विषय सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा निर्भर गर्दछ । तर, आयोगले भने अहिलेलाई सरकारले घोषणा गरेको मितिलाई आधार बनाएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ ।