प्रतिपक्षको शालीनता र सबक

पविता मुडभरी पुडासैनी

शालीन प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोरी ठानेको भन्दै सरकारको निरंकुश कार्यशैली र सर्वसत्तावादविरुद्ध कांग्रेस सडकमा उत्रिएको छ । गत मंसिर १७ गते पुल उद्घाटनका लागि तनहुँ दमौली पुगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले गिरफ्तार गरेपछि कांग्रेस अझ रुष्ट भई देशभर प्रदर्शनमा उत्रिएको हो । पाँच वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने जनमत पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनहित र राष्ट्रहितका हरेक कार्यमा साथ र सहयोग दिने आफ्नो प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै अरुलाई नसुन्ने र नटेर्ने निरंकुश कार्यशैली र अधिनायकवादी चरित्रका कारण विरोध प्रदर्शनमा उत्रन बाध्य भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

बहुमतका नाउँमा विधि र पद्धति नै मिचेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने हर्कतमा उत्रेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरु रुष्ट भए । आखिर उनीहरु दुई खेमामा विभक्त भए । यता कोरोना महामारीको यो जटिल परिस्थितिमा सडकभन्दा संसद्बाटै प्रतिपक्षीले सरकारको कार्यशैलीका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु उपयुक्त हुँदाहुँदै कांग्रेसको शालीनतालाई सरकारले कमजोरी र जनताले मौनता ठानेकाले सडकमै उत्रनु कांगे्रसको बाध्यता बन्यो । संवैधानिक सीमा नाघेको, जनताको जीविकाप्रति बेवास्ता गरेको, प्रधानमन्त्री पार्टीगत किचलोमै रुमल्लिएको, एकदलीय हस्तक्षेप र मनोमानिता बढेको र जनहितका कार्य भुल्दै गएका कारण सरकारलाई आफ्ना काम कारबाहीप्रति सजग गराउन आमजनताको समर्थनसहित कांग्रेस सडकमा ओर्लिएको हो ।

सत्तामा पुगेको तीन वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टी फुटको सँघारमा पुगेको र आन्तरिक किचलोले केपी ओलीलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीको भन्दा पार्टी अध्यक्षको कार्यभारले बढी थिचेको छ । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध आँखा चिम्लिएर सरकार भनेकै पार्टी हो भने जसरी पार्टी व्यवस्थापन र भागवण्डामै यो नेतृत्वले तीन वर्ष गुजारिसकेको छ । विशेषतः कमरेड प्रचण्डसँग मिल्ने कसरत र भागवण्डा मिलाउने प्रपञ्चमै प्रधानमन्त्रीले तीन वर्ष गुजारिसकेका छन् । दलभित्रै चुलिएको अन्तरकलहले तँ जाली फटाहा, तँ झन् जाली महा फटाहा भन्दै ओली र प्रचण्डबीच आरोप–पत्यारोप चलिरहेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचार गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडौं खर्च गरी पोल–पोल र गल्ली–गल्लीमा सुकिलामुकिला प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसेर नयाँ युगको शुरुवात भएको भन्दै जसरी बेजोडले हुइयाँ चलाइयो उसै गरी चाँडै सेलायो पनि ।

वाइड बडी खरिद, बालुवाटार जग्गा खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिड. प्रेस हुँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्ममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणसँगै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको उल्लेख गरेसँगै नेतृत्वकै छवि नराम्ररी बिग्रेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरु आफूसँग रुष्ट भइरहँदा आइलागेको आरोप र राजनीतिक संकट टार्न प्रधानमन्त्रीका बाँकी विकल्प पनि रित्तिइसकेपछि अन्ततः विवादित अध्यादेशको भूमरीमा उनी दुईपटक हामफालिसकेका छन् ।

ओलीका तत्कालीन चुनावी बाचासँगै जनतालाई देखाएका विकास र समृद्धिका मीठा–मीठा सपना र वर्तमानमा नेतृत्वदायी क्रियाकलाप र क्रियाशीलताबीच के तालमेल भइरहेको छ त ? ओलीको नेतृत्वमा देशले मुहार फेर्ने, समृद्धिले चुली चढ्ने देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने पार्टीको बेजोड प्रचार र जनताको सपना कता लगेर तुहाइयो ? गर्नुपर्ने कैयौँ काम थाती राखी गर्नै नहुने सयौँ कुकृत्य गरेर जनतामाझ बदनाम र बहिष्कृत भएका छन् प्रधानमन्त्री । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि केही कलमजीवी र बुद्धिजीवी भनिएकाहरु निरंकुश, भ्रष्टाचारी र जनमतबेगरको कार्य गर्न नेतृत्वलाई उर्वर भूमि र परिस्थिति खडा गरिरहेछन् । बेजोडले उनका कार्यकलापको प्रशंसा र भजन गाइरहेछन् । विशेषतः सरकारी सञ्चार माध्यम पूरै उनको भजनमण्डली बनेर गुणगानमा गुञ्जिरहेछ तानाशाही तृष्णाको सपाट चित्र कोरिएका कम्युनिस्ट शासकका भक्ति गान गाउने सत्ताका आसेपासेहरुले उनलाई राजनेताको पगरी गुथाइदिँदा देशका लागि केही त गरौँ भन्ने चिन्तन र विवेक हराएर नेतृत्वमा अहमता र निरंकुशता भरिएको हो ।

अधिकार केन्द्रीकृत गर्दै अधिनायकवादी र अनुत्तरदायी पद्धति संस्थागत गर्न नेतृत्व तल्लीन रहनाको परिणति नै यो कोराना कहरका मध्यसमयमा सरकारका जनहित विपरीतका कार्यशैलीले राजावादी र कांग्रेसलाई सडकमा ओरालेको छ । ओली सरकारले बितेको तीन वर्षको अवधिमा जुनसुकै कार्य र क्षेत्रमा आफ्ना दलबाहेक अरुलाई चियाउनसम्म नदिएको एक–एक हिसाबकिताब राख्नुपर्छ कांगे्रसले । राजाको शासनकाललाई समेत माथ गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीको भद्दा प्रशंसा र गुणगान गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई भजनमण्डलीका रुपमा परिणत गरेको अतिवादी तीतो यथार्थको खाका राख्नुपर्छ कांग्रेसले । ओली सरकारले सामान्य नागरिकमाथि समेत आफ्नो शासनकालमा गरेको चरम पार्टीगत विभेद, निकृष्ट व्यवहार र निरंकुश कम्युनिस्ट चरित्र कांग्रेसले राम्रोसँग मनन गरोस् । राज्यका हरेक क्षेत्र, निकाय र स्थानमा ओली सरकारले इतर पार्टीका व्यक्तिलाई कसरी धरातलबाट हुत्याइरह्यो र एकलौटी वर्चश्व अपनाइरह्यो कांग्रेसले हेक्का राखोस् ।

कांग्रेसले पार्टीको विधि–विधानअनुसार हामी अघि बढिरहेछौँ भन्ने देखाउनसमेत अब यथासम्भव चाँडो महाधिवेशन गरेर संगठनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनका साथै आगामी चुनावी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्षम र सक्रिय नेतृत्व चयनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हरेक चार वर्षमा हुनुपर्ने पार्टीको महाधिवेशन आन्तरिक किचलोले रुमल्लिँदै आएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७७ फागुन तोके पनि अन्य नेताहरु जेठ नभई महाधिवेशन गर्न नसकिने बताइरहेछन् । अब आन्तरिक विमतिले महाधिवेशन प्रभावित हुनुहुन्न । क्रियाशील सदस्यता विवाद, कोरोना कहरलगायतका कारण फागुनभित्रै महाधिवेशन सम्भव नभएकाले आगामी जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विकृति घुसेको गुनासो बढिरहेछ । कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वमा देउवा, पौडेल, सिटौलालाई पन्छाएर युवा जोशका नयाँ अनुहार चयन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । आउँदो निर्वाचनको परिणामसमेत महाधिवेशमा चुनिने नेतृत्वको हातमा रहेकाले नेतृत्व चयनप्रति सबैको ध्यान खिचिनु स्वाभाविक हो । कांगे्रसलाई संगठित, ठूलो र विश्वासिलो पार्टीे बनाउन नेतृत्वमा फेरि पनि देउवाको चयनप्रति धेरैले नाक खुम्च्याए पनि उनको विकल्पस्वरुप युवाका नाउँमा कुनै उरुन्ठेउलो ठेट्नाको चयनले पार्टीलाई थप संकटतर्फ नधकेलोस् ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चर्चासँगै नेतृत्व चिढिने हो कि भन्दै नयाँ पुस्ता तिनकै गुलामी र अनुसरण गर्ने पद्धति अब कांगे्रसमा हुर्कनुहुँदैन । अवसरगत र गुटगत राजनीतिको चङ्गुलमा फसिसकेका नयाँ पुस्ताको हातमा नेतृत्व जाँदैमा दलीय आन्तरिक कलह र खिचातानीले निकास पाउनेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।

पार्टीभित्रै चर्किएको बेमेल स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावादका कारण वर्तमान सरकाबाट रुष्ट बनेका जनतालाई विकल्प दिने पार्टी अब कांग्रेस नै हो । हाल सरकारको कार्यशैली र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध राजावादीको आवाज उठिरहँदा कांग्रेसले विकल्पमा हामी छौँ भनेर सबैलाई विश्वस्त बनाउन नयाँ कार्यक्रम र रणनीति अघि सार्न जरुरी छ । आफ्ना कार्यकर्ता शुभचिन्तक तथा सहयोगीलाई समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत जमघट गरी पार्टीगत धारणा र सिद्धान्तसम्बन्धी प्रशिक्षण, तालिम तथा चेतना प्रदान गर्नुपर्छ ।

शक्तिले उन्मत्त सत्तापक्षलाई आगामी चुनावमा ठेगान लगाउँदै जनमत आकर्षित गर्ने र इतिहास रच्ने नेतृत्वको खोजी कांग्रेसमा हुनुपर्छ । सबैसजो दलहरु विभाजन र विद्रोहको भासमा जाकिरहेको अवस्थामा जनजागरणको आशलाग्दो पार्टीका रुपमा कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । सरकारको कार्यशैली र अक्षमताले अब जनमत हामीतिरै फर्कन्छ भनेर दंग परी बस्नुभन्दा कांग्रेस अब विधि विधानअनुसार अघि बढ्छ अनि जनता र राष्ट्रका पक्षमा सक्रिय एवं संवेदनशील भई काम गर्छ भनी देखाउनुपर्छ ।

वडादेखि केन्द्रीय स्तरसम्मको संगठनमा महिलाको संलग्नता र सक्रियता बढाई प्रबुद्ध वर्गका महिलालाई पार्टीप्रति आकर्षण र समपर्ण बढाइराख्ने कांग्रेसको रणनीति खोइ ? राष्ट्रपतिको चुनावमा दुबैपटक एमालेले महिलालाई अघि सारी हरतरहले जिताउनेसमेत कार्य गर्दा कांग्रेस कहाँ चुक्यो ? महिलालाई नेतृत्वकलामा सक्षम बनाउन, नेतृत्व सुम्पन र पार्टीप्रति आममहिलाको आस्था र क्रियाशीलता बढाउन कांगे्रस किन पछाडि परेको हो ? महिला संघ तथा भगिनी संगठनहरु अहिले कता रुमल्लिएका छन् ? तिनको खोजी गरी पार्टीका काममा क्रियाशील गराएको खोइ ? पार्टीगतरुपमा हेर्ने हो भने एमाले पार्टीमा भन्दा कांग्रेसमा बढी शिक्षित, बौद्धिक, शालीन र जागरुक महिलाको आस्था र संलग्नता हुँदाहँुदै वडा तहदेखि नै प्रशिक्षण र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा तिनलाई प्रयोग एवं परिचालन गर्न कांग्रेस चुक्नुहुँदैन । कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले कांग्रेस पार्टीका सम्पूर्ण निकाय, विभाग पार्टी संगठन र भ्रातृ संस्थालाई चलायमान बनाई पार्टीगत एकता कायम गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिपक्षमा बस्नु भनेको अराजकता प्रदर्शन गरी सरकारका असल काम कारबाहीमा भाँजो हाल्नु नभई सरकारलाई कानुनी पद्धतीय मार्गमा हिँड्न दबाब दिने र जनताका पक्षमा आवाज उठाई आफ्नो पार्टीप्रति जनमतसमेत बढाउने हो । सरकारको कार्यशैलीप्रति रुष्ट जनतालाई अब कांग्रेसले राम्रो काम गर्छ, विगतका कमी–कमजोरी दोहो¥याउँदैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । दलहरुको विकल्प बनेर राजनीतिको केन्द्रभागमा आउनुपर्छ अब कांग्रेस ।

कांग्रेसले कुनै पनि नीति नियम कार्यान्वयन गराउन होस् वा न्यायका लागि पहल गर्न होस्, कम्युनिस्टको झैँ सडकमा ओर्लिएर ढुंगामुढा, तोडफोड, आतंक र बबण्डर मच्चाउने होइन । हरेक समस्याको समाधान सभ्य र मर्यादित ढंगले संसद्बाटै खोज्नुपर्छ । न्याय र अधिकारका लागि सडकबाट उठेका जनआवाजलाई प्रतिपक्षको सकारात्मक भूमिकाप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष सरकारमा र प्रतिपक्ष संसद्मा हुने भएकाले सरकारका हरेक क्रियाकलापका पैरवी गरी सुझाव र दबाब संसद्बाटै प्रतिपक्षले दिनु शालीनता र सभ्यताको परिचायक मात्र नभई आगतका प्रतिपक्षीलाई सबक पनि हो ।