कर्मचारी समायोजन अधिकार प्रदेश सरकारलाई

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौैं

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा केही अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो । हाल नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले कर्मचारीको सरुवालाई कसरी थप व्यावहारिक बनाउने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयारी भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘केही सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ ।’ मन्त्रालय नीतिगत कामभन्दा पनि सधैंभरि कर्मचारी सरुवामै व्यस्त रहनुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो विषयमा छलफल भइरहेको पनि प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख एकमुष्टरूपमा सरुवा गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँ गएका अधिकृतलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै खटाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाउने अधिकार पाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय पनि बढेर जाने विश्वास गरिएको छ । यस विषयमा मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु सकारात्मक रहेका छन् । हाल संघबाट प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख खटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै सम्बन्ध बन्न सकेको छैन ।

प्रशासकीय प्रमुख रिक्त भएका स्थानमा निमित्त तोक्ने, आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्नेलगायत काम पनि प्रदेशबाटै गराउनुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । त्यसबाहेक समायोजन संशोधनको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिन खोजिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन संशोधनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पठाउँदा पनि सीधै स्थानीय तहमा नपठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने र त्यहाँबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रदेशले नै पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।