सयोगी सृजन शर्मा
जनप्रतिनिधि छान्ने चुनाव प्रक्रियालाई नागरिकतन्त्रको मुटु, मस्तिष्कसहितको प्राण मानिन्छ । यसका प्रक्रियाहरु अलग हुन सक्लान्, जस्तो नेपालमा बेलायतकै हुबहु संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको मतदान छ भने चीनमा नेसनल पिपल्स कंगे्रस र अमेरिकामा इलेक्ट्रोरल कलेजका आधारमा निर्वाचन हुन्छ ।
नेपाल एकीकरणका पिता पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गवास भएको वि.सं. १८३१ मा अमेरिकाका १३ वटा राज्यहरु मिलेर फिलाडेल्फिया संविधानसभाद्वारा अमेरिकी संविधान लेखन शुरु भएको थियो र त्यही संविधानको आधारमा आज अमेरिका विश्वको हिरो राष्ट्र बनेको छ ।
हिजो मंगलबार अर्थात् नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । अमेरिकी संविधानअनुसार प्रत्येक ४ वर्षको नोभेम्बर ३ तारिखका दिन अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ । केही समययता एउटै व्यक्तिले लगातार दुईपटक चुनाव जित्न थालेपछि अमेरिकामा अब राष्ट्रपतिको एक कार्यकाल लगातार आठ वर्षको बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । यसले बीचको ४ वर्षमा हुने निर्वाचन खर्चलाई बचाउनेछ ।
अमेरिकाको इलेक्ट्रोरल मत प्रणाली चाइनाको नेसनल पिपल्स कंगे्रसभन्दा बढी जोखिमपूर्ण छ । अमेरिकालाई ग्लोबलाइजेसन, लिबरलाइजेसन र प्राइभेटाइजेसनको पिता पनि भनिन्छ । तर अमेरिकामा राष्ट्रपति जित्नका लागि व्यक्तित्व ठूलो कि नेतृत्व (नीति) भन्ने सवालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा दुवै तत्व हुनु अनिवार्य रहेछ ।
डोनाल्ड ट्रम्पका आप्रवासीसम्बन्धी पुरानो नीतिमा कुनै छेपारो देखिएको छैन । विश्व जलवायु परिवर्तन मुद्दाबाट अलग, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोग रोक्का, अमेरिकाबाट संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) बन्द गर्ने, मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने, क्यानडाबाट हुवावे मोबाइलका डाइरेक्टरलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत अमेरिका ल्याउने, संसारको सबै क्षेत्रमा अमेरिका प्रथम नीतिअन्तर्गत अन्तरिक्षमा अमेरिकी सेना स्पेस सोल्जर राख्ने, विगतजस्तै हतियार र औषधि बेच्नमा अमेरिका प्रथम आदिमा डोनाल्ड ट्रम्पको कामको अमेरिकाभर सुकीर्ति नै फैलिएको छ, चाहे कसैलाई मन परोस् वा नपरोस् । तर यो काम उनको पालामा शुरु गरिएको होइन कि विगतकै अमेरिकी नीतिको निरन्तरता मात्र हो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, जापानको हालको संविधान अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाइदिएको हो ।
सोभियत संघ पेरेस्त्रोइका र ग्यास्नोस्त नीतिले आंशिक विगठन भएपछि एक धु्रवीय विश्व बनाउन अगाडि सरेको अमेरिकी नीतिमा पूर्वमा आर्थिक शक्तिको रुपमा चीनको उदय र ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको एकता ब्रिकाको गठनले अमरिकी विश्व विजेता बन्ने सपनामा थोरै दखल गरेको छ ।
आज पनि डोनाल्ड ट्रम्पका विपक्षमा अमेरिकाका १० वटा बिग मिडिया हाउसमध्ये फोक्स न्युजबाहेक सबै मिडियाले धज्जी उडाएका छन् । सीएनएन, सीएन बीसी, एमएसएनबीसी, एबीसी, वासिङटन पोस्ट, न्युयोर्क टाइम्स आदिलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको फोक्सो नै भनिन्छ । जसका लागि ट्रम्प कार्बनडाइअक्साइड नै हुन् । तर ट्रम्प नागरिकहरुसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट वा डाइरेक्ट एड्ररेसमा विश्वास गर्छन् ।
यसो भएमा आफ्ना विचारहरुलाई कसैले पनि प्रोपोगान्डा वा रुमर बनाएर बिगार्न सक्दैन, जे भन्न खोजेको हो जनतामा त्यही जान्छ भन्ने धारणा ट्रम्पको छ । ट्रम्पले भन्दा जो बाइडेनले ६ देखि १२ प्रतिशतको मतान्तरले जित्ने भन्दै जनमत सर्वेक्षण डाटा सार्वजनिक भए पनि नतिजा नआएसम्म तैँ चुप मै चुपको स्थिति हो ।
किनभने अमेरिकी जनता नेपालको जस्तो मतदानको अन्तिम समयमा मासु, चिउरा, रक्सी र पैसामा बेचिँदैनन् वा किनिदैनन् । सोसल मिडिया नै आजको पब्लिक ओपनियन बनेका छन् । हुन त अमेरिकी चुनावमा रुस र चीनको साइबर प्रभाव रहन्छ पनि भनिन्छ ।
अमेरिकी निर्वाचन अमेरिकन नागरिकहरुको उच्च मानसिक सोचाइको प्रतिफल हो । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली बुझ्न यहाँको इलेक्ट्रोरल मत प्रणालीलाई बुझ्नु आवश्यक छ । किनकि यहाँ व्यक्तिगत मत बढी पाउँदैमा जित हुँदैन । जित्नका लागि इलेक्ट्रोरल मतको सामान्य बहुमत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर पनि अमेरिकाका जतिसुकै इलेक्ट्रोरल मत भएका राज्यहरु भए पनि जताततै समानुपातिकरुपमा विकास भएको छ ।
अमेरिकाका अलस्का र हवाईसमेत गरी ५० वटा राज्यहरुको कुल इलेक्ट्रोरल मत संख्या ५३८ छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी क्यालिफोर्निया राज्यको इलेक्ट्रोरल मत ५५ छ भने टेक्सासको ३८ र ल्फोरिडाका साथै न्युयोर्कको २९ छ । डिसीको ३ (डिसी ५० वटा राज्यहरुभित्र पर्दैैन), अलस्काको ३ र हवाईको ४ इलेक्ट्रोरल भोट छ । सन् २०१६ को निर्वाचनमा कुल ५३८ मतमध्ये ट्रम्पले ३०६ र हिलारीले २३२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावको माहोल एकदम तातिएको छ । उक्त चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीबाट वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प मैदानमा छन् भने अर्का प्रत्यासी जो बाइडेन डेमोक्राटिक पार्टीका तर्फबाट मैदानमा छन् । चुनाव कसले जित्छ भनेर अहिले नै भन्नु हतार हुन सक्छ तर सन् २०१६ मा जस्तो वर्तमान राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको लहर घटेको सामाजिक सन्जालमार्फत सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि चुनाव अनुमानले जित्ने नभएर अमेरिकी जनताले गर्ने मतदानले हो ।
अमेरिकामा कुल खसेको मत बहुमतले मात्र राष्ट्रपति बन्न पर्याप्त हुँदैन, किनभने अमेरिकी निर्वाचनमा इलेक्ट्रोरल कलेजमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पकी प्रतिस्पर्धी हिल्लारी क्लिन्टनले डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दा झन्डै २८ लाख भोट धेरै पाए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति हुन सकिनन् । किनभने राष्ट्रपति बन्नका निम्ति ५० वटै राज्यको इलेक्ट्रोरल कालेजको संंख्याको बहुमत इलेक्ट्रोरल कालेजमा अनिवार्यरुपमा विजयी हुनुपर्ने हुन्छ, जहाँ हिल्लारी क्लिन्टन चुकेकी थिइन् ।
सन् २०१६ को निर्वाचनको समयमा ट्रम्पको चुनावी अभियानका केही सदस्यहरु आपराधिक पृष्ठभूमिमा संलग्न भएको पुष्टि भएसँगै जेलमा छन् भने ट्रम्पले लामो समयसम्म ट्याक्स नतिरेको डेमोक्राटिक पार्टीको आरोप सही साबित भएको छ । त्यस्तै उनको चाइनामा भएको गोप्य बैंक एकाउन्टलगायत अन्य थुप्रै कारणहरुले गर्दा २०२० को चुनाव जित्न सहज नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । नेपालमा पनि खड्ग ओलीलाई भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न रोकेको, कोरोना महामारीमा प्रभावकारी काम नगरेको, उखान टुक्का भनेर जनतालाई झुक्याउन खोजेको आदि आरोप लाग्ने गर्छ ।
भरपर्दो विकल्प हुँदाहुँदै डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जिते भने अमेरिकी प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई गम्भीर चुनौती आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक रोबेर्ट रिचको धारणा छ । के नेपालमा, अमेरिकामा जस्तै रिपब्लिकन पार्टीको विकल्प डेमोक्रेट्स छन् ? त्यस्तै सत्तारुढ पार्टीको विकल्प छ त ? नेपालमा भने प्रभावकारी राजनीतिक विकल्प नरहेकोले आउने चुनावमा हाल नेतृत्व गरिरहेको पार्टी फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वमा कायम रहने सम्भावना बलियो रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अमेरिकी नेतृत्वलाई विश्व नेतृत्वकँ हाराहारीमा हेरिन्छ । हामी अमेरिकामा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका गैरआवासीय वा आवासीय नेपाली नागरिकहरुले पहिलो कुरा त निर्वाचनको रणनीति एवं कार्यनीति देखेर धेरै कुरा सिकेका हुन्छौं । अमेरिकी राष्ट्रिय नीतिहरुमा नेतृत्वको परिवर्तनले खासै परिवर्तन नगरे पनि नेपालजस्ता आर्थिक सहायताका लागि परनिर्भर मुलुकहरुमा यसको ठूलो महत्व रहन्छ । गत महिनाहरुमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालका ६० प्रतिशत गफ ओगटेको भनाइहरु थिए ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक अलाएन्समा नेपाललाई आबद्ध गर्न चाहन्छ भने चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत आफ्नो आर्थिक र सामरिक महत्वाकांक्षाको विस्तार नै गर्न खोजेको छ ।, नेपाल बेल्ट एन्ड रोडमा हस्ताक्षरकर्ता हो । यसरी भोलिका दिनमा कूटनीतिक तथा आर्थिकरुपमा अमेरिकाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा अब प्रस्ट हुनुपर्छ ।
किनभने नेपालका लागि नागरिक स्तरबाट हेर्दा अमेरिका, भारत र चीन बराबर महत्वका मित्रहरु हुन् र बनाउनु पनि पर्छ । अमेरिकाले दिने एमसीसी सहयोग किन अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखामार्फत दिएन र सीधै संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न जोड दियो भन्ने विषयमा जानकारी लिनु राम्रो कुरा हो । सन् १९५० देखि हालसम्म अमेरिकाले नेपाललाई गरेको प्राविधिक वा आर्थिक सहायताहरु अरु देशहरुले जस्तो नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायहरुमा वैधानिकता वा स्वीकृति नलिईकन आफूखुशीले खर्च गर्ने रहेछ ।
हालसम्म अमेरिकी वा यसअन्तर्गतका निकायबाट प्राप्त ऋण वा अनुदान खर्चको नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्न पाउने रहेनछ । एमसीसी सहयोग संसद्बाट पारित भएमा एमसीसीका सर्तहरु नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने अवस्था छ । एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक अलाएन्सको एउटा अभिन्न अंग भएकोले एमसीसीसँगै अमेरिकन सेना नेपालमा भित्रन्छन् र उनीहरुले मकवानपुर र मुस्ताङमा भएको युरेनियम र ल्पाटेनियम कब्जा गर्छन् भन्ने मत पनि नेपालमा पाइन्छ ।
हुन त हालसम्म १५५ देशहरुमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा अमेरिकन सेनाहरु रहेका छन् । यही तथ्य बुझेर श्रीलंकाले संसद्को बहुमतबाट एमसीसी बहिस्कार नै गरिदियो । नेपाल अमरिकी एमसीसी र चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड प्रोजेक्टमा कसरी सन्तुलन मिलाएर जान सक्ला वा यसमध्ये कुनै एक परित्याग गर्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । यता अमेरिकामा नेपालीहरुले आफ्नै विवेकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिए र नेपालमा पनि अबदेखि अमेरिकाको जस्तै धाँधलीरहित, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण चुनाव गराउने कोसेली पठाउनेछन् ।
(लेखक शर्मा हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ ।)