कोरोनाको संक्रमणले मानिसलाई उछिन्यो : सर्वोच्च

काठमाडौं, (नेस)

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणले मानिसलाई उछिनेको र मानिसहरु सकिनसकी त्यसको पछिपछि दौडिरहेका स्पष्ट गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले एक रिट निवेदनको पूर्ण पाठ तयार गर्दै वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा संक्रमणले मानिसलाई उछिनेको र उनीहरु सकिनसकी त्यसको पछिपछि दौडिरहेका भनी स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्चले तयार पारेको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ– ‘संक्रमण बढिरहेको जुन अवस्था अहिले छ, सबै ठीक छ भनी चुप लागेर बस्ने अवस्था यो होइन । विद्यमान परिस्थिति हेर्दा संक्रमणले हामीलाई उछिनेको र हामी सकिनसकी त्यसको पछिपछि दौडिएको अवस्था अहिले देखिन्छ ।’

कोभिड महामारीको सामना गर्ने क्रममा सरकारका तर्फबाट शुरुको अवस्थामा भन्दा हाल धेरै कार्य भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले परीक्षणको क्षमता बढाउने, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शहरहरुमा पीसीआरको परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, राहत वितरण गर्ने आदि रहेका स्पष्ट गरेको छ ।

महामारीको सामना गर्ने क्रममा सरकारले विभिन्न निर्देशिका, मापदण्ड र आदेशहरु जारी पनि गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली जारी गरेको र केही हदसम्म जनताको चेतनास्तर पनि फैलिएको पूर्ण पाठमा जनाइएको छ । तर, पनि संक्रमणले मानिसलाई उछिनेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।

भाइरसको संक्रमण विशिष्ट नागरिकदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैलाई हुन सक्ने भए पनि यसले पार्ने प्रभाव भने समाजका उपेक्षित र वञ्चितीकरणमा परेका, शारीरिक र मानसिक कारणले बढी जोखिममा रहेका जनतालाई बढी हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘समाजका धनी र समर्थवान्लाई रोग लाग्न सक्छ, राम्रो उपचार प्राप्त गर्न नसकेमा उनीहरु मर्न पनि सक्दछन्, तर गरीब निमुखाहरु त रोग र भोक दुवै कुराले पिल्सिन्छन् र दुवैको चपेटामा परी मर्दछन् । हाल यस्तो परिस्थिति परिरहेकै छ । यही कारणले समानता मात्र होइन, विभेदहीनता र संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमार्फत सिर्जित राज्यको संरक्षणात्मक छहारीभित्र उपायहीन, अलपत्र परेका वा जोखिममा परेका जनतालाई जतनपूर्वक ल्याइनुपर्छ।’ –सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा संविधानमा किटान गरिएका जनताका मौलिक हकहरुको हरसम्भव संरक्षण गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको सर्वोपरि दायित्व भएको स्पष्ट गरिएको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता केशरजंग केसीलगायतले संविधान र कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम जनताले स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरु निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।