वामदेव मन्त्री बन्न संविधान बाधक

विकास भट्टराई, काठमाडौं

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइहालेमा मन्त्री बन्न संविधान बाधक रहेको छ । यही भदौ २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको एक पदमा वामदेव गौतमलाई मनोनित गरे पनि उहाँ मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल यही भदौ २० गतेबाट समाप्त हुँदै छ । डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने वा सो सदस्यमा नेकपाका नेता गौतमलाई ल्याउने भन्ने बारेमा विवाद हुँदै आएको थियो । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले भने गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने चाहना थियो । तर, नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी यसअघि नै निर्णय गरेको थियो भने बिहीबारको बैठकले पनि त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अपवादबाहेक मन्त्री हुनको लागि कि त प्रतिनिधि सभाको कि त राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुपर्दछ । अपवादको रुपमा ६ महिनाका लागि भने संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम मन्त्री हुन सक्नेछ । सोबमोजिम डा. खतिवडा मन्त्री बन्नुभएको हो ।

संविधानले केही व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट पनि रोक लगाएको छ । तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति पनि सो सभाको कार्यकालभर मन्त्री हुन नपाउने गरी संविधानले रोक लगाएको हो ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन ।’

नेकपाका नेता गौतम आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनुपर्ने र त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने भनी प्रधानमन्त्री ओलीको भेटमा बताउनुभएको बताइन्छ । नेता गौतम यही प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित हुनुभएको थियो । निर्वाचनमा पराजित भएका कारण नेता गौतमको हकमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) लागू हुने कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा कथंकदाचित गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइहालेमा कुनै पनि मन्त्री बन्न संविधान बाधक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘गौतम यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न ।’

राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई सिफारिस गरिने
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले रिक्त राष्ट्रिय सभाको एक सिटका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष गौतमको चाहनाअनुसार पार्टीले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न ६ बुँदे सहमतिको खाका ल्याउनुभएका उपाध्यक्ष गौतमकै कारण पार्टीको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि कार्यदलमार्फत व्यवस्थापन भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन अन्तिमसम्म कसरत गरे पनि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यतका कारण गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निष्कर्षमा ओली पुग्नुभएको थियो ।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पार्टी निर्णयअनुरूप राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा सिफारिस गर्ने बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्यमा गौतमलाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने बैठकलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । गत फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्न पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेको थियो । सोही महिनाको २० गते खतिवडाको रष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिने भएपछि उहाँको ठाउँमा गौतमलाई पठाउने गरी सचिवालयले निर्णय गरेको थियो ।

विवादकै कारण ओलीले संघीय संसद्को सदस्य नरही पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधानअनुरुप खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुभएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कारण ६ महिनासम्म रिक्त एक सदस्यमा मनोनयन हुन सकेको थिएन ।

बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनबारे पनि बैठकमा छलफल भएर ठोस कार्ययोजना बनाई सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णयसँग सरकारमा अर्थमन्त्रीको दौड शुरु भएको छ । गौतम स्वयंले अर्थमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर पार्टीभित्र सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव विष्णु पौडेल पनि अर्थमन्त्रीको दौडमा रहनुभएको छ ।