सुर्खेत । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आज बसेको २९औँ बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले ‘प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सो विधेयक पारित गरियोस्’ भनी सभामा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कानूनमन्त्री भण्डारीले सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यद्वय धर्मराज रेग्मी र जीवनबहादुर शाहीले विधेयकमाथि हाल्नुभएको साझा संशोधनसहित विधेयकको अङ्ग हुने गरी पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले प्रस्ताव गरेपश्चात् स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धीको उक्त विधेयक प्रदेशसभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । आज पारित भएको यो विधेयक कानूनका रुपमा प्रमाणीकरण भएमा यहाँका ७९ स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्राप्तिका लागि आव २०७७÷७८ पहिलो महिनाबाट लागू हुने बताइएको छ ।
दुईवटा विधेयक अर्थ समितिमा
कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकले दुईवटा विधेयक थप छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा पठाउन पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ‘अर्थ समितिमा थप छलफलका लागि पठाउन पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री रावलले प्रस्ताव गरेसँगै ‘कर्णाली प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कणालीमा प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ समितिमा पठाउन बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसैगरी सभामुख राजबहादुर शाहीले राखेको विषयगत समितिमा सदस्यहरुको हेरफेर गर्ने सम्बन्धीको प्रस्ताव पनि सो सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले जाजरकोट बारेकोटका पहिरामा परी ज्यान गुमाएका परिवारका लागि राहत र जोखिम रहेका बस्तीबाट विस्थापितहरुको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका यही असार २६ गते शुक्रबार बिहान पहिरामा परी ज्याउन गुमाएका परिवारका लागि राहत प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया