पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति खारेज

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ ।

उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेर समितिले गर्दै आएका कामहरु कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।
‘कोरोनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै सेन्टरबाट गर्दा प्रभावकारी हुने देखियो । त्यही भएर समिति खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएका काम सीसीएमसीले गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका अनुसार खारेज भएको माइन्युट हुन बाँकी छ ।

त्यसो त गत फागुन तेस्रो साता मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले गरेका निर्णयहरु विवादित बनेपछि सरकारको समेत आलोचना भएको थियो ।

समितिको निर्णयअनुसार ओम्नी गु्रर्पलाई बजार भाउभन्दा चर्को मूल्यमा औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । सो निर्णय कमिसनका आधारमा गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरेर नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो ।

फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले पहिलो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, हवाई उडान रोक्ने र ११ चैतबाट लकडाउन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई गरेको थियो । त्यसपछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।

गत साता बसेको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कार्यकालमा कोरोना रोकथाममा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा पौने १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका नारायण विडारीले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । तर यो खर्च सार्वजनिक भएको केही दिनपछि फेरि घटाएर आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजार खर्च भएको सीसीएमसीले सार्वजनिक गरेको थियो ।