जुम्लाले यसरी विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्दै

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जुम्लाले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिबाट लम्बिएको बन्दाबन्दीले महिनौँ दिनसम्म ठप्प रहेको बालबालिकाको पठनपाठन कार्यलाई निरन्तरता दिन समन्वय एकाइ जुम्लाले सिकाइ सहजीकरणको कार्यलाई अघि बढाएको हो ।

यसमा विज्ञान, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारीको गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ माथि छलफल गरी त्यसको कार्यान्वयनार्थ आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न शुरु गरिएको समन्वय एकाइ जुम्लाका प्रमुख मक्करबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

“यसका लागि जुम्लाका आठै स्थानीय तहका शिक्षा समूहले सम्बन्धित विद्यालयका प्रधनाध्यापकमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन्”, एकाइ प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “ती समूहले स्थानीय तहमा रहेका पुस्तक पसलसँग विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरी जिल्लास्तरीय शिक्षा समूहलाई सूचना उपलब्ध गराउनेछन् ।”

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको आवश्यक सूचना सङ्कलन गरी शिक्षा योजनाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय शिक्षा समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकार्य गर्न र बन्दाबन्दीले रोकिएको शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालनका निम्ति तयारी गर्न एकाइ प्रमुख भण्डारीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय जिल्ला शिक्षा समूह गठन गरिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

समूहको सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका प्रमुख सुनारले उक्त समूहमा जुम्लाका आठवटै तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, साझेदार निकाय र सञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै एकाइ प्रमुख भण्डारी नेतृत्वमा १० सदस्यीय कोरोना प्रतिकार्य तथा तयारी योजना निर्माण कार्यदल गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी गठित समूहले शिक्षा तथा मानव संसाधन, स्रोत विकास केन्द्र र स्थानीय शिक्षा समूहद्वारा तयार गरिएको पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा ३ सम्मको स्वअध्ययन सामग्री छपाइ तथा वितरणका कार्यका लागि जिल्लास्तरीय सङ्घसंस्था तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सो कार्यका लागि जिल्लामा कार्यरत सबै साझेदारी सङ्घसंस्थालाई आवश्यक सहयोग र सहकार्यका निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।