नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएकोे छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सोको जानकारी दिनुभएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइने पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास सूचकका आधारमा राजस्व बाँडफाँडतर्फ गरिएको हो ।
सो अनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । यो रकम तल्लो तहका सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा ससर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउनेछन् । यो रकम भने केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब तथा तोकिएको आयोजना र कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट चार प्रकारका अनुदान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान छन् ।
हाल सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको सिलिङ तोकेको हो । स्थानीय निकाय रहेका बेला स्थानीय निकायलाई सरकारले ससर्त र निःसर्त अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, हाल विगतमा जस्तो निःसर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छैन ।
त्यसै गरी आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपियाँ पाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ससर्त र समपूरक अनुदानमा भने क्रमशः ९ अर्ब रुपियाँ र ९ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले ससर्त अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद विकास कोषको रकम घट्यो
सरकारले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । तर, अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ३० करोड रुपियाँले कम हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थविद् तथा कतिपय सांसदहरूकै समेत विरोधका बीच सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा
सरकारले अस्थायी र करारलगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोरोना बीमा निःशुल्क गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारीको १ लाख रुपियाँसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क गरिदिने जानकारी दिनुभयो ।
बीमा समितिले १ हजार रुपियाँमा १ लाख रुपियाँको र ५ सय रुपियाँमा ५० हजार रुपियाँको कोराना बीमा गर्न सकिने व्यवस्था बनाएको छ । परिवारकै बीमा गर्ने हो भने १ लाख रुपियाँका लागि ६ सय रुपियाँ र ५० हजार रुपियाँका लागि ३ सय रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ । बीमाको अवधि एक वर्ष हुनेछ ।
बीमा गरेका कसैलाई १५ दिनपछि कोरोना (पीसीआर परीक्षण) पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा १ लाखको गरे १ लाख र ५० हजारको गरे ५० हजार रुपियाँ बीमा दाबी भुक्तानी हुनेछ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र उनीहरूका सन्ततीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया