भक्तपुर, (नेस)
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतले लिपुलेकमा एकतर्फीरूपमा सडक बनाएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने माग गरेको छ । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नेपालको भूमि मिचेर भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएकोमा यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेले भारत र चीनबीचको सम्झौतामा नेपालको समर्थन नभएका बारे चीनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म सडक निर्माण गरेकोमा नेमकिपाले विरोध एवं भत्र्सना गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेर प्रकाशित गर्नेबित्तिकै पार्टीले उक्त नक्सा खारेजीका लागि भारतीय राजदूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म विरोधपत्र पठाएको उल्लेख गरेको छ ।
नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालको हस्ताक्षरमा प्रकाशित प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘भारतले हालसम्म नेपालका ७१ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि कब्जा गरिसकेकाले अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलगायत अन्य मञ्चहरूमा अविलम्ब विषय पेस गर्नु आवश्यक छ ।’
प्रतिक्रिया