नरेन खतिवडा ।
चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिएको छ । यसका कारणले झन्डै १ लाख ८० हजार मानिसको मृत्यु र २५ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् । यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय रुपमा पार्ने प्रभावको विषयमा विश्वमा लेखाजोखा भइरहेको छ ।
यो रोगको विरुद्धमा अहिलेसम्म भ्याक्सिन तथा औषधि पत्ता लागेको छैन । विश्व कसरी यो महामारीबाट उन्मुक्ति पाउला भनेर धेरै मानिस चिन्तित छन् । युरोप, अमेरिकाजस्ता स्वास्थ्य प्रणाली बलियो भएका मुलुकहरुलाई पनि यो महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि हम्मेहम्मे परेको छ । नेपालमा यो आलेख तयार पार्दासम्म ४२ जना यो भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने ५ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । स्पेन, इटाली तथा अमेरिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाल महामारीको प्रारम्भिक अवस्थामा मात्रै छ ।
संक्रमणले युरोप र अमेरिकाको जस्तो रुप लियो भने त्यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमताभन्दा बाहिरको प्रश्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आममानिससँग कारोना भाइरससँग जुधेर बाँच्ने वा मर्ने विकल्प मात्र रहन्छ । यसलाई कुनै समयमा तराईमा थारुहरुले औलो रोगसँग लडेर बाँचेको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
नेपाल महामारीको प्रारम्भिक अवस्थामा भएकाले पर्याप्त तयारी गर्न सक्दा यसबाट बच्न सकिन्छ । समयमा नै लकडाउन गरेर सरकारले असल कार्य गरेको छ । लकडाउन आफैंमा महामारीको औषधि होइन, यसले भाइरस फैलावट हुनलाई रोक्ने मात्र हो । सामाजिक दूरी कायम गर्नु, धेरै मनिसको कोरोना परीक्षण गर्नु, स्वाथ्यकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रबन्ध गर्नु, औषधि सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, भाइरससम्बन्धी सूचनाहरु व्यापक मात्रामा सम्प्रेषण गर्नु, पर्याप्त मात्रामा स्तरीय क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबीचमा समन्वय तथा सहकार्य गर्नु तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, असहाय, ज्यालादारी मजदुर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लगायतलाई राहत तथा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुलाई अधारभूत तयारीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आधारभूत तयारी गर्न चुकेको छ । आमजनताको सरकारसँग दिन–प्रतिदिन वितृष्णा बढ्दो छ । कोरोना भाइरसको परीक्षण विश्वको देशका तुलनामा नेपालमा एकदमै कम भएको छ । चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको औषधि सामग्रीमा व्यापक मात्रामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप सरकारलाई लागेको छ । राहत सामग्रीको वितरण प्रभाकारी नभएको धेरैको गुनासो छ । महँगी दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ । तीन तहका सरकारका बीचमा प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य नभएको दखिएको छ ।
महामारीको अवस्थामै ओली सरकारले आफ्नै दलसँग पनि परामर्श तथा छलफल नगरीकन दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित दुईवटा अध्यादेशहरु जारी गरेको छ । अहिले नै अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि केही कारणहरुको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
औषधि सामग्रीको खरिद–बिक्रीमा भएको अनियमितता तथा महामारीको रोकथामका लागि पर्याप्त तयार गर्न नसकेकोले वर्तमान सरकारप्रति आमजनताको व्यापक असन्तोष छ भन्ने कुरा ओली सरकारलाई थाहा छ । यो असन्तुष्टिलाई डाइभर्ट गरेर जनताको ध्यान अर्कैतिर मोड्नका लागि अहिले यी अध्यादेश ल्याइएका हुन् ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अघि दल विभाजन गर्न कुनै दलको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु आवश्यक हुन्थ्यो । हाल जारी गरिएको अध्यादेशमा दुईवटा निकायहरुमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए हुन्छ । यसले ओली समूह एकतिरबाट दुई सिकार गर्न खोजेको देखिन्छ । एक, दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान बनाएर राजपा वा संघीय समाजवादीजस्ता दल फुटाई दुई तिहाइको सरकार बनाउने । दोस्रो, आफ्नो समूहलाई धेरै अल्पमतमा पारिए पार्टी फुट्न पनि सक्छ भनेर पुष्पकमल दाहाल समूहलाई सन्देश दिने ।
जुनसुकै रणनीतिले यो अध्यादेश ल्याइएको भए पनि यसले नेपालको राजनीतिलाई दूरगामी असर गर्दछ । यसको पहिलो सिकार नेकपा आफैं हुने विश्लेषकहरुले तर्क गर्न शुरु गरिसकेका छन् । यो विधेयकसँगै नेपालको राजनीतिमा दल फुटाएर सरकार बनाउने÷गिराउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । यसले ६० वर्षपछि शुरु भएको राजनीतिक स्थिरतामाथि नै गभ्मीर प्रश्न उठाएको छ । यसका साथै राजावादी तथा पुनरुत्थानवादीहरु सल्बलाउँछन्, वैदेशिक हस्तक्षेपको बाटो खोल्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने अंग संसद्, न्यायालय र संवैधानिक निकायहरु हुन् । यी अंगहरु सरकारको रबर स्ट्याम्प भए लोकतन्त्र तानाशाही व्यवस्थामा रुपान्तरण हुन्छ । नेपालको संसद् र न्यायालयमा वर्तमान सरकारको छाया व्यापक देखिएको छ भन्ने आलोचक तर्क छ । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेशले विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको सर्तलाई खारेज गरेको छ । यसले वर्तमान सरकारलाई योग्य र असलभन्दा पनि आफू नजिककालाई नियुक्त गर्न बाटो खोलेको छ ।
विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेका हुन सक्छन् (प्रायः खोज्छन्) । उनको प्रवृत्ति हेरेर संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्ने, लोकतन्त्रलाई सिध्याउने, अस्थिरतातर्फ देशलाई डो¥याउने, जनताको ध्यान मोड्ने मनसाय राखेर अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा अध्यादेश फिर्ता लिँदै महामारीबाट बच्ने तयारीमा ध्यान दिनु वर्तमान सरकारका लागि श्रेयष्कर हुन्छ ।