दोस्रो विश्वयुद्धबाट निर्माण भएका संरचनाहरू प्रभावहीन भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बद्ध संस्थाहरू विश्वका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई समाधान गर्न असमर्थ रहेका छन्। आठ दशकभन्दा पहिले स्थापित संस्थाहरू समावेशी देखिएका छैनन्। सुरक्षा परिषद्मा नै भारत, ब्राजिल, जापान, दक्षिण अफ्रिकी युनियनबाट प्रतिनिधित्व राष्ट्रलाई समाहित गर्न सकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर हुनुको कारणले गर्दा रसिया–युक्रेन युद्ध समाप्त हुन सकिरहेको छैन भने इजरायल–हमास द्वन्द्व पनि चर्किंदै गएको छ। जानकारहरूको समीक्षाअनुसार संसारको तनाव ट्रान्सएटलान्टिकबाट ट्रान्सप्यासिफिक अवतरित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अर्थात् वर्तमान भूराजनीतिक अवस्थामा युद्धको हटस्पट (तनाव क्षेत्र) को रूपमा ताइवान, दक्षिण चीन सागर, सेनकाउ टापु र गलवान हुन सक्ने जानकारहरूको व्याख्या रहेको छ।
कोरोनाको कहरमा नै चीनले गलवान घाँटीमा आफ्ना सैनिक तैनाथ गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण रहेको छ। जब कि भारत र चीनबीच सीमासम्बन्धी सम्झौताहरू पटक–पटक भएको देखिन्छ। अर्थात् भारत–चीनबीच सीमासम्बन्धी सम्झौताहरू सन् १९९३, सन् १९९६, सन् २००३ र सन् २०१६ मा समेत भएको छ। सीमासम्बन्धी सम्झौता हुँदाहुँदै पनि चीनले भारतलाई सामरिक दबाब दिएको छ।
सन् १९४५ मा माओले एक आलेखको माध्यमबाट आउने दिनमा चीनले एसियाको नेतृत्व लिने महत्वाकांक्षा बोकेका थिए । इतिहासको त्यो कालखण्डमा पण्डित नेहरूले एसियाको नेतृत्वको लागि भारत–चीनबीच भाइचारामा जोड दिएका थिए। सन् २०१२ मा राष्ट्रपति सीको आगमनका साथै चिनिया नीतिमा माओको विचारको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। २०१२ मा राष्ट्रपति सीले एसियाली मुलुकहरूको कुनै पनि समस्या र द्वन्द्व समाधानको लागि युरोप र अमेरिकालाई गुहार्नु नपर्ने अवधारणा राखेका थिए। अर्थात् चीनलाई भारतको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढ्दो सक्रियता पाच्य भएको छैन। भारत कर्वाड (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत, जापान) को सदस्य हुनु, हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा अमेरिका र युरोपसँग सहकार्य गर्नु र आसियानका मुलुकहरू भियतनाम र फिलिपिन्ससँग सामरिक सम्बन्ध विकसित गर्नुजस्ता परिघटनाहरूले गर्दा चीनले भारतलाई दबाबमा राख्न खोजेको भारतका सामरिक जानकार जयदेवको भनाइ छ। जानकारहरूले चिनिया नीतिलाई आत्मघातीसमेत भनेका छन् ।
चिनिया अर्थतन्त्र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र हो । चीनको अमेरिकी निर्यातमा २० प्रतिशतको घटोत्तरी भएको छ । चीनको आर्थिक विकासमा अमेरिका, जापान र युरोपेली युनियनको अहं भूमिका रहेको छ। चीनको आधुनिकीकरणमा पश्चिमा पुँजी र प्रविधिको योगदान यथेष्ट रहेको छ। एक अध्ययनअनुसार चीनमा ७७ हजार अमेरिकी कम्पनीहरूको लगानी रहेको छ। तर जापानी कम्पनीहरूको संख्या पनि कम रहेको छैन। जापानी कम्पनीहरूको संख्या ८३ हजार रहेको छ भने युरोपेली कम्पनीहरूको संख्या ७० हजार रहेको छ। चीनको पूँजी चलायमान राख्न अमेरिकी, युरोपेली र जापानी कम्पनीहरूको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। पश्चिमा कम्पनीहरूको चलखेलले गर्दा विगत वर्ष संघाई शेयर बजारलाई ६ ट्रिलियनको घाटा भएको थियो। वर्तमान परिवेशमा चीनले एकसाथ चारवटा मोर्चामा आफ्नो सैन्य भण्डारण गरिरहेको छ। ताइवान, सेनकाकु टापु, दक्षिण सागर र गलवानमा चीनले आफ्नो सैन्य भण्डारण बढाएको देखिन्छ।
सन् २०१४ मा राष्ट्रपति सीले भारत यात्रा गरेका थिए । यात्राको सेरोफेरोमा नै राष्ट्रपति सीले अफ्नो भारत नीतिलाई सार्वजनिक गरेका थिए । तदनुरुप चीनले भारतसँग व्यापार अभिवृद्धि गर्दै सीमालगायत विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दाहरूलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्दै अगाडि बढ्न उद्घोष गरिएको थियो। राष्ट्रपति सीको नीतिलाई मोदीले स्वागत गर्दै भारत–चीनबीच सघन सम्बन्ध हुन सक्ने सम्भावना देखिन्थ्यो। उच्चस्तरीय नेतृत्वहरू निरन्तर वार्ता हुने श्रेणीमा मोदी र सी नै देखिएका थिए। भारत–चीनबीच सम्बन्धलाई घनिभूत बनाउन ३० वटा संयन्त्रहरूसमेत सक्रिय देखिन्थे। तर गलवानको तनावसँगै ३० वटा संयन्त्रहरू स्खलित भएका छन्। भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले भारत–चीनबीच सीमासम्बन्धी समस्या समाधान नहुन्जेल कुनै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको अर्थ नरहेको घोषणा गरेका छन्। गलवान घाँटीमा चीन र भारतको सैन्य जत्था एक–अर्काविरुद्ध तैनाथीले गरिएको छ। चीनको सम्बन्ध अमेरिका र युरोपसँग शिथिलीकरण भइरहेको छ। अमेरिकी सेकरेट्री अफ् स्टेट विलकनको चीन यात्रा र राष्ट्रपति सीको फ्रान्सको यात्राले वर्तमान भूराजनीतिलाई सकारात्मक सन्देश दिएको देखिँदैन।
चीनको बढ्दो बेरोजगारी दर, रियल स्टेटको व्यापारमा भारी गिरावट, विदेशी पूँजी पलायन, जनसांख्यिक लाभांशमा कमीजस्ता कारणहरूले चिनिया अर्थतन्त्र डगमग हुने संकेतहरू देखिएका छन्। चिनिया अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भारत–चीनबीच सम्बन्ध सघन हुनु जरुरी देखिएको छ। चिनिया अर्थतन्त्र डगमगको संकेत विभिन्न दृष्टान्तहरूवाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ। विगत वर्षमा बी.आर.आर.को कुल लगानी ९५६ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो भने वर्तमान परिवशेमा बी.आर.आर.को लगानी ९० बिलियन अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ। वर्तमान परिवेशमा भारत विश्वको सर्वाधिक जनसांख्यिक लाभांश भएको देश हुनुको साथै तीव्र गतिले विकास भइरहेको मुलुक हो। गलवानमा भारत र चीन दुईवटै मुलुकले सैनिक तैनाथी हटाएर आर्थिक कसीको आधारमा सघन सम्बन्ध बढाएको खण्डमा दुईवटै मुलुक र अरु एसियाली मुलुकहरूमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।