काल पल्कने डर



नेपालीमा एउटा उखान छ– बूढी मरी हैन, काल पल्कने डर। अहिले नेपालको राजनीतिमा त्यस्तै घटना भएको छ। सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको निर्देशनमा कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रकाशन गृहको कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरेपछि नेपालका मिडिया आतंकित बनेका छन्।

आतंकित यो मानेमा कि अब रवि लामिछानेविरुद्ध समाचार लेख्ने अन्य सञ्चार गृहका प्रकाशकलाई पनि धरपकड गर्न सक्छन् । त्यो भनेको सिरोहिया पक्राउ परेपछि काल पल्कने डर अर्थात् जसलाई पनि पक्राउ गर्न सक्छन्। त्यसैले अहिले आतंकित अन्य कोहीबाट होइन, सरकारबाट भएपछि मिडियाकर्मी एकजुट भएका छन्।

सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई सरकारी अधिकारीले जे भने पनि सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने काम भएको छ। हुन त सिरोहिया पक्राउ प्रकरण अर्कै होला, पक्राउ गर्न हतियारधारी प्रहरी सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमै जानु गलत प्रवृत्ति हो। सिरोहियालाई दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा जिल्ला अदालत धनुषाले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

पक्राउ पुर्जी जारी गरेकै दिन गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयभित्रैबाट पक्राउ गर्नु सरकारको गलत रबैया हो। सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको सूक्ष्म निगरानी र खबरदारी गर्ने निकाय सञ्चारमाध्यम नै हो। सामाचार लेखेको आधारमा कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु निन्दनीय छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछिको प्रक्रिया धेरै होलान्, पत्र बुझाउनुपर्ने होला तर सरकारको हठात मनस्थितिको कारण सिरोहिया पक्राउ पर्नु गलत मनसाय हो।

सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई सत्ता साझेदार तीनै दल– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एउटै बोली बोलेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्– फरक विषयमा अनावश्यक होहल्ला गर्नु जरुरी छैन। हुन त सिरोहियाको विषय फरक होला, तैपनि सञ्चार गृहमै गएर पक्राउ गर्नु सरकारको गलत कार्य हो, सञ्चारमाध्यमप्रति हस्तक्षेप हो । विधिको शासन भएको मुलुकमा सिरोहिया वा अरू कुनै नागरिक कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूले अपराध गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा चलाएर अदालतबाट सजाय दिलाउने सरकारको कर्तव्य हो । तर सिरोहियालाई पक्रन हतियारधारी प्रहरी सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गराउनु गलत हो।

सरकारको यस गलत कामको मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्सलगायत संस्थाले विरोध गरेका छन्। सरकारको रबैयाको विरोधमा अमेरिकी राजदूतावासले समेत खेद प्रकट गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध संघसंस्थाले पक्राउको विरोध गरेका छन्।

सरकारको अधिनायकवादी चरित्र र निरंकुश शैलीप्रति नेपाली समाज चिन्तित हुनै पर्छ। सिरोहिया कसुरदार हुन् कि होइनन् भन्ने अनुसन्धानले देखाउला। तर समाचार रोक्न एकैदिनमा सिरोहिया पक्राउ गर्नु गलत मनसाय हो। यसको लागि सबै सरोकारवाला एकजुट भई सरकारको गलत निर्णयको भण्डाफोर गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्