नगेन्द्रराज पोडेल
यतिखेर विवाहलगायत माङ्गलिक कार्यको सिजन शुरू भएको छ। हिउँदे मौसममा नेपालीहरूले विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजालगायतका अन्य माङ्गलिक कार्यहरू गर्ने समय हो। तर आजकल यी सबै कार्य विधिविधान पुुर्याउनका लागि मात्र नभएर खाने, खुवाउने प्रयोजनका लागि बढी आयोजित देखिन्छन्।
नियम मिच्नेलाई कार्वाही गर्ने सरकारी पदाधिकारी नै त्यस प्रकारको भोजभतेरमा सामेल भएको पाइन्छ। जसले फजुल खर्च गर्ने, गराउनेलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने हो उही उपभोक्ता भएर गएपछि कसले कार्वाही गर्ने ? आयोजकहरूले आफू दण्डित हुन नपरोस् भनी खोजी–खोजी यस्ता सरकारी अधिकारीलाई निम्त्याएका हुन्छन्। त्यसैले सरकारी पक्षले पनि नियम–कानुन उल्लंघन हुने गरी आयोजित कार्यक्रममा जान्न भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ।
सामान्यरूपमा घरमा नै सम्पन्न गर्न सकिने कतिपय कार्य पनि पार्टीप्यालेस लगेर मान्छेहरू जम्मा गरी भोजभतेरकै आयोजना गर्दै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति र प्रचलन बढ्दो छ। यसले गर्दा हुनेखानेको तुलनामा हुँदा खानेलाई समस्या परेको छ। कुनै पनि हालतमा सामाजिक व्यवहार तडकभडक देखाउन र समाजमा अरूभन्दा पृथक् पहिचान दिने हिसाबले गरिनु राम्रो होइन।
वि.सं. २०७० तिर चितवनमा एउटा परिवारले दुलही भित्र्याउन हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्यो। यो घटना उति बेला निकै चासोको विषय बनेको थियो। पछि प्रशासनिक सोधपुछ हुँदा दुलाहाले आफ्नो विवाहमा जन्ती जाने हजुरबुबाको चाहना पूरा गर्न यसो गरेको भनेका थिए। जे भए पनि उति बेलाको यो बिहे ‘भड्किलो विवाह’मा दर्ज भएको थियो। देखावटी र भड्किलो विवाह नेपाली समाजमा यही एउटा मात्रै भएको होइन। यो प्रतिनिधि घटना मात्रै थियो।
आजकल राजधानी वा मुलुकका मुख्य शहरी भागमा गरिने विवाह, उत्सव र विभिन्न पारिवारिक जमघटहरू अत्यधिक खर्चिला, भड्किला र उत्ताउला हुने गरेको देखिन्छ। सामाजिक रवाफ र देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समारोहमा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ। हुनेखानेलाई भन्दा पनि यो प्रवृत्तिले हुँदा खानेलाई बढी सताएको छ।
यद्यपि माङ्गलिक कार्य आपसी एकताको माध्यम पनि हो। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान संस्कृतिप्रेमी छ। सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा रमाउन पाउँदा हामीलाई आनन्द पनि लाग्छ। विवाह, व्रतबन्ध, मेला–महोत्सवजस्ता अवसरहरूमा भोजभतेर र नाचगान पनि गर्ने गरिन्छ। यी सबैका राम्रा पक्ष होलान् तर त्यस्ता अवसरहरूमा ‘मागी मागी खिर खाने’ भनेझैं चन्दा वा ऋण गरेरै भए पनि तडकभडक प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
विवाहमा आमन्त्रण गरिने अनगिन्ती जन्तीको संख्या, यसमा प्रदर्शन गरिने तडकभडक र महँगो भोजभतेर गर्नुपर्ने सामाजिक बाध्यताले कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। सकेर भन्दा पनि नक्कल गरेर, पालाको पैंचो तिर्न भनेर र सन्ततिको मनोविज्ञानमा ‘हाम्रो परिवार पनि कमजोर छैन’ भन्ने पार्नका लागि विवाहलगायतका अन्य उत्सव तथा समारोहलाई हामी जबर्जस्त महँगो बनाइरहेका छौं।
कतिपय अवस्थामा विवाह गर्ने उमेर पुगेका छोराछोरी र आफ्नो आर्थिक हैसियतमा तालमेल मिलाउन नसकेर विवाहका लागि घरघडेरी नै बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि कतिको आएको देखिन्छ। अहिले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्नुहुन्न भन्नेमा सबैको मतैक्यता भए पनि यो सन्देश व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
बरु पञ्चायतकालमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले विवाहमा फजुल खर्च गर्न नपाइने र ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नपाउने थिति बसालेको थियो। यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयन भने त्यति बेला पनि हुन सकेको थिएन। आज पञ्चायत त छैन तर उक्त ऐन थप सुधारसहित आएको छ। ऐनको कार्यान्वयनको खाँचो छ।
हाम्रा सामाजिक पर्वहरूको मौलिकता जीवित राख्नका लागि तडकभडक र आडम्बरको प्रदर्शन आवश्यक छैन। विवाहको अनिवार्य प्रक्रियालाई सबैले स्वीकारे तापनि यसका देखासिकी प्रवृत्ति र नकारात्मक पक्षहरूमा सुधार तथा नियन्त्रणको आवश्यकता देखिन्छ। अन्यथा, धेरै सन्तानका अभिभावकले छोराछोरीको विवाहमा जमिन बेच्दाबेच्दै अन्ततः आफैं सुकुम्बासी बन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।
अघोषितरूपमा अझै पनि जीवितै रहेको दाइजो प्रथाले नेपाली समाज नराम्रोसँग प्रताडित छ। तराई र मधेसी समुदायमा त दाइजो प्रथाले सीमा नै नाघेको छ। त्यहाँ आज पनि कैयौं बुहारीहरू दाइजो नल्याएबापत मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। विवाहको उठान नै त्यहाँ तिलक वा दाइजोको सौदाबाजीबाट शुरू भई यसको बैठान मात्रामा गएर टुंगिन्छ। अन्य विषयहरू तपसिलमा पर्छन्।
कानुनी प्रावधान
हामीकहाँ वि.सं. २०२० मा नै मुलुकी ऐन बनाएर यस्ता सामाजिक विभेदलाई हटाउने प्रयास भएको हो। तर सफल हुन सकेन। समाजमा देखा परेका यस्ता विकृति तथा सामाजिक चाडपर्वमा गरिने तडकभडक र फजुल खर्च रोक्नका लागि सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधन गरी जारी गरिएको छ।
संशोधित ऐनअनुसार विवाहमा तिलक लिन–दिन नहुने र लिने–दिने गरेमा बिगो जफत गरी १२ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने प्रावधान छ। तर पनि तराईमा आज पनि तिलकका नाउँमा कैयन् महिलाहरू घरेलु हिंसाका सिकार बनेका छन्। दुलही पक्षले पनि आफ्नो लागि कुनै नगदी वा जिन्सी लिन नहुने, दुलहा पक्षले गहना, कपडा, नगद, जिन्सी वा जेथा दिन कर गर्न नपाइने र गरेमा जरिबाना तथा कैद हुने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ५ ले विवाहमा दुलहीले जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक कुल परम्पराअनुसार १० हजार रुपियाँसम्म मात्र दाइजो दिन सक्ने व्यवस्था छ। जन्तीलाई समेत टीकाटाला गरी नगद दिन नपाइने व्यवस्था छ। विवाहमा बाजा र सहयोगीसहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नहुने कानुनी व्यवस्था छ।
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख भएर आएपछि ११ भदौ २०७० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चाडपर्व र भोजभतेरमा तडकभडक बढेको भन्दै ५१ जनाभन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। तर सुधार आउन भने सकेन।
समाजमा विभेद उत्पन्न गराउन सक्ने खालका तडकभडक, दाइजो र अनावश्यक भोजभतेरमाथि अब प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने भएको छ। बढ्दो महँगीले आमनागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ एकातिर भने अर्कोतिर विवाहजस्ता कार्यक्रमहरूमा आयोजक पक्षले बाध्यात्मकरूपमा गर्नुपर्ने अनावश्यक खर्चले औसत नेपालीलाई घर न घाटको बनाउन थालेको छ।
तसर्थ, अब राज्यले दाइजो प्रथा र विवाहमा गरिने फजुल खर्चसमेत गर्न नपाउने मौजुदा कानुनको कडाइका साथ पालना गराउन र कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कार्वाहीका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनै पर्ने भएको छ। खर्च गर्नेहरूले पनि कहाँबाट कमाएर खर्च गरे भनेर उनीहरूको आयस्रोत देखाउन लगाउनुपर्छ। गरेको खर्चमा भ्याट (आयकर) तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
समाजमा सक्नेले पनि नसक्नेलाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिकरूपमा फजुल, अनावश्यक र उत्ताउलो शैलीमा खर्च गर्न÷गराउन नपाउने कानुन बनाउन आवश्यक भैसकेको छ। छोरीहरूलाई शिक्षा दिने तर दाइजो नदिने कानुनी व्यवस्था नै आजको पहिलो र अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ।
दिनेले पनि गोप्यरूपमा समाजले थाहा नपाउने गरी दिँदा हुन्छ। ढोलक नै पिटेर दिनुपर्छ भन्ने छैन। व्यक्तिगत सम्पत्ति भन्दैमा समाजमा हुने र नहुनेबीचको वर्गीय विभेद छरपस्ट देखिने गरी दिन र लिन पाइँदैन। दिने र लिने दुवै थरीलाई राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ।
सुधार सम्भव छ
कानुन मात्र सबैथोक होइन र सधैँ सबैका लागि यो पर्याप्त पनि छैन। मूल कुरा हाम्रो आचरण हो। सादा जीवन शैली हामी आफैंबाट अपनाउन थाल्ने हो भने यी सबै खाले तडकभडक स्वतः हटेर जान्छन्। रकमको अभावमा औषधि किन्न नसकेर छटपटिइरहेको बिरामीलाई भेट्न हामी रित्तो हात जान्छौं।
उता लाखौंको बिहे वा अन्य पार्टी आयोजना गरेको व्यक्तिकोमा जाँदा खादा, माला र वरवधूलाई उपहारस्वरूप खाममा पैसा राखेर जान्छौं। जसले हजारौं जनालाई सित्तैमा भोज ख्वाउन बोलाएको छ, भोज ख्वाउने सामथ्र्य राख्छ उसलाई हामी पैसा दिएर आउँछौं।
जसले रकमको अभावमा अस्पतालको बेडमा मृत्यु कुरिरहेको छ उसलाई ला, औषधि गर् भनेर एक पैसो चुहाउँदैनौं। हो, उच्च मानवीय संवेदना यहाँनेर देखिन आवश्यक छ। हुनेले नहुनेलाई दिने हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति नै हो। यसलाई जोगाउन जरुरी छ। सरसापट, ऐंचोपैंचो र सहयोग हाम्रो जीवनशैली नै हो, यसलाई बचाउनुपर्छ।
यसका लागि ऐन–कानुनका ठेलीभन्दा पनि हाम्रो आफ्नै जीवनशैली र कार्य व्यवहार बढी जिम्मेवार हुन्छ। अर्को पक्ष नियम मिच्नेलाई कार्वाही गर्ने सरकारी पदाधिकारी नै त्यस प्रकारको भोजभतेरमा सामेल भएको पाइन्छ। जसले फजुल खर्च गर्ने, गराउनेलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने हो उही उपभोक्ता भएर गएपछि कसले कार्वाही गर्ने ?
आयोजकहरूले आफू दण्डित हुन नपरोस् भनी खोजी–खोजी यस्ता सरकारी अधिकारीलाई निम्त्याएका हुन्छन्। त्यसैले सरकारी पक्षले पनि नियम–कानुन उल्लंघन हुने गरी आयोजित कार्यक्रममा जान्न भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। निम्ता आएपछि कार्यक्रमको इतिवृत्तका बारेमा पूर्वपरिचित हुन सक्नुपर्छ।