अब टोलटोलमा ‘कम्युनिटी साइरन’


नेपाल समाचारपत्र, बाँके

नेपालगन्जमा ‘खुद्रा’ (सानातिना) चोरले आतंक नै मच्चाएका छन्। साना चोर (कम उमेर) अनि खुद्रा चोरीबाट प्रहरी पनि हैरान रहेको छ। १३÷१४ वर्षका बालकहरूले एकै दिन नौ वटासम्म सटर फोरेर चोरी गरेका छन्।

साना चोरका ‘गुरु’ ठूला छन्। कतिपय त गुरु नै १८ वर्षभन्दा मुनिका छन्। उनीहरूमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई ‘कारबाही हुँदैन’ भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ। पसल मात्रै होइन, घरकै सानातिना सामानसमेत चोरी हुने गरेका छन्। चाडवाड या घरखाली रहेको बेलामा गरगहना र नगद चोरी हुनु यहाँको लागि नौलो होइन।
नेपालगन्जमा बढी चोरी हुनुमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको ‘बिगबिगी’ले गर्दा नै हो। लागूऔषध खाने पैसा ‘जोहो’ गर्न उनीहरू चोरी कर्ममा लागेको पाइन्छ। प्रहरीमा आएको बढ्दो निवेदन र पक्राउ परेकाहरूको तथ्यांकले यस्तो देखाउँछ।

अब चोरी कसरी नियन्त्रण गर्ने ? बाँके प्रहरीले नयाँ योजना अघि सारेको छ– कम्युनिटी साइरन। ४०÷५० घरलाई समेटेर ठाउँ–ठाउँमा कम्युनिटी साइरन जडान गर्न सकेमा चोरी नियन्त्रण हुने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। कम्युनिटी साइरन जोडेपछि एउटा ‘कोड’ नम्बर राखिन्छ। त्यो कोडमा कसैले पनि डायल गर्ने बित्तिकै टोलभरी र प्रहरी कहाँ बज्छ। जस्तोः कसैको घरमा चोरी भयो। त्यो एकजनाले देख्यो भने उसले कोड नम्बर डायल गरिदिन सक्छ। त्यसपछि टोलभरि र प्रहरीकहाँ साइरन बज्छ अनि चोरलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ। साइरन बजेपछि टोलभरिकै मान्छे बाटोमा निस्किन्छन्। चोर भाग्न पाउँदैन।

कम्युनिटी साइरन राख्दा एक जनालाई दुई हजारसम्मको आर्थिक भार पर्छ। बाँके प्रहरीले नेपालगन्जका २३ वटा नै वडाका वडाध्यक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ। नुवाकोटका राम–लक्ष्मण दाजुभाइले यसबारेमा सहजीकरण गरेका थिए।

बाँके प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी शिवबहादुर सिंहले चोरी नियन्त्रणका लागि कम्युनिटी साइरन जडान बारेमा छलफल चलाइरहेको बताउनुभयो। विकसित मुलुकमा दुई प्रकारका साइरन जडान हुन्छन्– ‘होम र कम्युनिटी साइरन।’ कम्युनिटी साइरन काठमाडौंमा जडान गरिएको छ। नेपालगन्जमा पनि कम्युनिटी साइरन जडान गर्ने बित्तिकै सानाठूला चोरी नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ।

बाँके प्रहरीले ‘जीपीएस सिस्टम’ को अवधारणा पनि अघि सारेको छ। यातायात समितिका पदाधिकारीसँग यस बारेमा छलफल चलाएको छ। जीपीएस सिस्टम अर्थात् गाडीमा ट्र्याकिङ गर्ने बित्तिकै त्यो गाडी कहाँ छ भन्ने पत्ता लाग्छ। यसो गर्दा दुर्घटनापछि गाडी नम्बर पत्ता नलाग्ने समस्या समाधान हुन्छ।

आठ हजारजति खर्च गर्दा गाडीमा ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। कुनै अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी कहाँ जान्छन् भन्ने थाहा पाउन गाडीमा ट्र्याकिङ गर्न सक्छन्। जस्तो, काठमाडौंमा प्रहरीले गुन्डा नाइकेलाई ट्र्याकिङ गरेको थियो। यसो गर्दा ऊ कहाँ जान्छ, कसलाई भेट्छ सबै थाहा हुन्छ।

बाँके प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सिंहले कम्युनिटी साइरन र गाडीमा ट्र्याकिङ सिस्टम गराउन सकेमा चोरीलगायतका अपराध र दुर्घटनापछि गाडी नम्बर थाहा नपाएर हुने अन्यौल हट्ने बताउनुभयो। ‘जनप्रतिनिधि, यातायात व्यवसायीहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। दुवै काम हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु, डीएसपी सिंहले भन्नुभयो– ‘यी दुई काम हुँदा प्रहरीलाई धेरै राहत हुन्छ।’