भनिन्छ, कुनै पनि देशमा एउटा क्रान्ति भइसकेपछि अर्को क्रान्ति तुरुन्त हुँदैन। यो क्रान्तिको नियम नै हो। तर क्रान्ति भएर सत्ता परिवर्तन भएको देशमा निकै लामो समयसम्म व्यापक असन्तुष्टि, प्रतिशोध र ईष्र्याको भावना बाँकी नै रहिरहेको छ। ‘माओवादी सशस्त्र विद्रोह’ समाप्त भएर तिनका सञ्चालकहरू सत्तामा पुग्दा पनि यहाँ चित्तबुझ्दो जनमुखी काम हुनै सकेन।
उनीहरू सत्तासुखको लिप्सामा निर्लिप्त भएको देखियो। यो देख्दा, तिनीहरू पनि खाली प्रतिशोध साँध्ने र के कसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने उद्देश्यले नै ‘क्रान्ति’ मा लागेका रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो। सत्तारोहणकै अवधिमा कथित क्रान्तिका सहकर्मीहरूबीचमै मतभेद पनि भयो।
एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी पार्टी परित्याग गर्ने, अर्को पार्टी खोल्ने तथा क्रान्ति समाप्त भएकै छैन भनेर पूर्ववत् अडानमा रहिरहनेहरू पनि यहाँ देखिए। यतिसम्म हुँदा त यहाँका निर्धा–निमुखा, गरिब, अशिक्षित र सोझासीधा नागरिकलाई कुनै मतलब छैन।
तर, पहिला आकाशको तारा झारिदिऊँला भनेझैँ गर्ने कथित क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि, राष्ट्र र नागरिकको पक्षमा सही र जनमुखी काम गर्न नसक्दा त्यसले सचेत र बुद्धिजीवी वर्गमा तुरुन्तै असन्तुष्टि छायो।
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका कतिपय सामान्य नागरिकलाई भने जनप्रतिनिधिहरूले के–कति सुविधा पाउँछन्, तिनीहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन, न त व्यापार घाटा, न त आफ्नो थाप्लोमा भागशान्ति परेको ऋणको भार नै। तर बिस्तारै तिनीहरू पनि यस्ता कुराहरू बुझ्न खोज्दै छन्।
हिजो गर्नु ! नगर्नु विध्वंश ‘क्रान्ति’ गर्नेहरू आज राष्ट्रका नायक बनेका छन्। १७ हजार नेपालीहरू मारिए। १३ हजार मन्दिर र एक सय ५० वटा पुल भत्काइए। त्यो सब क्रान्तिको क्रममा भयो। क्रान्तिमा जे पनि हुन्छ रे ! तर के–के न हुन्छ भनेर ल्याइएको गणतन्त्र र संघीयताले, अहिले बसिखाने नवराजाहरूलाई ऐसआरामको जिन्दगी बिताउन सघाउ पुर्याएको छ।
हजारौँ शहीदहरूको बलिदान सम्झँदै अहिलेको अवस्था देख्दा यो मन बुझाउने ठाउँ नै छैन। यो कुरा पनि बिस्तारै सामान्य नागरिकहरूले समेत बुझ्दै छन्।फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिताका त्यहाँ दशमा नौजना भोकले र एकजना अजीर्णले मर्थे रे ! लुई सोेह्रौंको दरबारमा रानी, घोडा र सुसारेहरूको रास थियो। अनि भोकानांगा जनता, भोकभोकै मर्नुभन्दा विरोध गरेर मर्नु जाती भन्ने निष्कर्षमा पुगे। आखिर क्रान्ति पनि सफल भइछाड्यो।
२०६३ यता हाम्रो देशमा सातवटा कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा जाँदा पनि यहाँको आर्थिक विषमता अन्त्य हुने कुनै सुरसार देखिएन। यहाँ धनी वर्ग बसीबसी झन्–झन् धनी हुन थाले भने गरिब वर्ग श्रम गरेर हातमुख जोड्ने अवस्थामा पुगे। अपार प्राकृतिक सम्पदाले सधैँ गिज्याइरह्यो। अब त ती झन्–झनन् उपेक्षित पनि बन्दै छन्।
देशमा बिस्तारै अल्छी, गफाडी, गुन्डा, दलाल, माफिया, भ्रष्टाचारी, फटाहा र नयाँ सुविधाभोगी वर्गको उदय भएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। जनता करले डल्लिएका छन्। अन्याय, अत्याचार र दण्डहीनतामा सुधार भएकै छैन भने गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुसंस्कार र अन्धविश्वासमा पनि कुनै सुधार भएको छैन।
विदेशकै खाने, विदेशकै लाउने, विदेशै जाने र विदेशमै कमाएको सुख्खा पैसाले दुःखजिलो जिन्दगी बिताउने निम्न तथा मध्यम वर्गीय नेपालीहरू एकातिर छन् भने स्वदेशमै सत्ताको दरबार र त्यसको ढुकुटीभित्र पसेर मोजमस्ती गर्नेहरू पनि हाम्रा आँखै अगाडि देखिएका छन्।
यही बेलामा यो देशमा फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको विद्रोह शुरु भएको छ। उसको विद्रोहको उद्देश्य के हो भन्ने बुझिएको छैन। यस दौरानमा एकजना नेपाल प्रहरी र छ जना नेकपा विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरूको दुःखद निधन भएको छ। थुप्रै विप्लव कार्यकर्ताहरूलार्ई सरकारले गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको बताइएको छ।
विद्रोह गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा फेरि पनि निम्नवर्गीय नागरिककै ज्यान तल–माथि पर्नु अत्यन्त नरमाइलो कुरा हो। सरकार र विद्रोही समूह एक–अर्कालाई सिध्याउने कुराहरू गर्दै छन्। प्रश्नहरू उठाउन सकिन्छ– नेकपा विप्लवले चाहेको के हो ? यो राज्य संयन्त्रमा के कुराको कमी छ ? जताततै, समावेशी छैन कि ? समानुपातिक छैन कि ? आरक्षण छैन कि ? सबै थोक छ।
तर वास्तवमा यहाँ सबैथोक भईकन पनि मूल राज्यसंयन्त्रमै प्रशस्त खोट देखिएको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरू आलोचित र विवादित बन्दै छन्। ती सबै सुविधामा रमाएका र पैसामा किनिएका छन्। सबैलाई मन्त्री बन्न मन छ। र, मन्त्रीको पद पैसाले कारोबार गरिएको छ। मन्त्री त फेरिन्छन्। तर को हुन्, कस्ता हुन् ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन, बस् पैसाकै खेल।
त्यसैले आम सचेत नागरिकको अभिमत छ– देशमा संघीयताको कामै छैन। संघीयता नभएपछि प्रदेश सरकार हुँदैनन् अनि समानुपातिक सांसदको पनि कुनै काम छैन। यतिका मन्त्रालय र मन्त्रीको पनि कुनै काम छैन। देश र जनताको सेवाकै लागि यत्तिका जनप्रतिनिधि ल्याइएको हो भने तिनले स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुपर्यो। राजनीति सेवा र काम हो, सुविधा र पेसा होइन।
तर यहाँ, हिजोसम्म सामान्य जीवन बिताएका नेताहरूको जविनशैली राजसी देखिएको छ। तिनीहरूको विदेश भ्रमण, पाहुना खर्च, भोजभतेर, गाडी खरिद, इन्धन, मर्मत, अनेकौँ शीर्षकमा हुने गरेको फजुल खर्च र अति नै विलासी जीवनशैली देख्दा श्रम गरेर जिन्दगी चलाउने नेपालीहरूमा घोर आक्रोश पैदा हुन्छ।
कमाउनका लागि राजनीति होइन हुनुपर्नेमा, खन्चुवा नेताहरूका कारण, ‘जोगी बन्नका लागि राजनीति गरेको होइन’ भन्ने भनाइ चल्न थालेको छ। यस्तो भनाइ, कुनचाहिँ राष्ट्रप्रेमी नेपालीलाई मन पर्ला। यो दुई तिहाइको सरकारले चाहेको भए धेरै राम्रा काम गर्न सक्थ्यो। तर सत्ताप्राप्तिपछिको दुर्योधन दम्भले तिनको बुद्धि नाश भएको छ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त सरकार आफैं भएछ रे ⁄अन्तिम र सम्पूर्ण भरोसाको केन्द्र मानिएको सम्मानित न्यायपालिकाले समेत विश्वास गुमाएर त्यहाँ पनि राजनीतीकरण भएको छ। सरकारले गरेका कतिपय कामहरू औपचारिकतावश र देखाउनका लागि गरिरहेजस्तो भएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोग यसका उदाहरण हुन्। म्याद थप्दै आयो र खूब काम गरेको जस्तो देखायो, काम भने फुस्सा। निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडी प्रकरण, एनसेल कर प्रकरणजस्ता धेरै काण्ड र प्रकरणमा सरकारको जुन गैरजिम्मेवारीपन र ‘दोषी बचाउ प्रवृत्ति’ देखियो, त्यसबाट सरकार अति नै आलोचित र कलंकित भएको छ।
अनेक काण्ड र प्रकरणहरू त्यत्तिकै सेलाउँदै गएका छन् र तिनलाई बिर्साउँदै लगिएको छ। अपराधीहरू आरामले जिन्दगी बिताइरहेका छन्। यी यावत् आपराधिक क्रियाकलाप र बचाउका कुराहरूलाई, कुनै पनि हालतमा संघीय गणतान्त्रिक उपलब्धिजन्य विशेषता मान्न सकिँंदैन।
– दीपक देवकोटा, बाँसबारी, काठमाडौं।