मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय


नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभयो।

बैठकले नेपाल ट्रस्ट (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०७६ ले स्वीकृत गरेको छ। त्यसै गरी शहरी पूर्वाधार विकास निगमको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको शम्भुप्रसाद मण्डलको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।

एसिड आक्रमणबाट घाइते भएका जेनी खड्का र मुस्कान खातुनलाई उपचार खर्च एवं जीवनयापन गर्न जनही ३ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

चितवनस्थित भरतपुर महागरपालिका वडा नं १६ को वडाध्यक्षको रिक्त पदपूर्तिका यही मंसिर १४ गते शनिबार उपनिर्वाचन गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसै गरी बैठकले नारायणप्रसाद अर्जल र महासेनानी रामजी थापालाई विदेशी मुलुकबाट पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै उपरथी प्रभुराम शर्माको पदावधि १ वर्ष २ महिना १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र इजरायलको हिबु्र लेखक संघबीच वाङ्मय आदान–प्रदान तथा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावित समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई स्वीकृति दिइएको छ।

नेपाल सरकार र अस्ट्रेलिया सरकारबीच हवाई सेवा सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ। शहरी पूर्वाधार विकास निगमको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। त्यसै गरी राजकीय अतिथि गृह निर्माण गर्न तयार गरिएको गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भारतको चण्डीगढस्थित अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार र उपचारसँग सम्बन्धित बिलबमोजिमको रुपियाँ नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका–२०७५ स्वीकृत गरिएको छ। एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) पहिलो संशोधन नियमावली–२०७६ पनि स्वीकृत गरिएको छ।