नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतसँगै रहेको पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय सार्ने बारेमा पटकपटक विभिन्न निर्णय भए पनि हालसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन।
शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०७१ साल वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नारायणहिटी भित्र जग्गा दिई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले मिलाउने गरी निर्णय भएको थियो।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त निर्णय गर्नुको कारणमा भनिएको छ– ‘बार एसोसिएसनसमेतको व्यवस्थापन सर्वोच्च अदालतको परिसरमै र महान्याधिवक्ताको कार्यालय हालकै स्थानमा रहने गरी सेनाको क्याभलरी गण रहेको स्थानमा प्रस्ताव गरिएका ५ मन्त्रालयमध्ये कम्तिमा दुई मन्त्रालयलाई स्थान व्यवस्था गर्न मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतको निम्ति पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय समेतको संलग्न नक्सामा देखाइए बमोजिम ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने।’
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नारायणहिटीमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव लैजाँदा २०७१ साउन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई अयन्त्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण अघि बढाउने गरी प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएको थियो।
यो प्रस्ताव फिर्तापछि अयन्त्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण अघि बढाउने बारेमा हालसम्म कुनै व्यवस्था नभएकोले यो विषयमा सर्वोच्च अदालत र अभिलेखालय दुवै निकाय अन्योलको अवस्थामा रहेकाछन्।
पछिल्लो समय पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय सार्ने बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। मूलरूपमा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका पुरातात्विक अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय रहेको छ।
राष्ट्रिय अभिलेखालय अन्यन्त्र स्थान्तरण गर्दा त्यहा रहेका महत्वपूर्ण अभिलेखहरू नासिने, मासिने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न पक्षले चासो देखाएका छन्।
प्रतिक्रिया