सार्वजनिक जग्गाको रक्षा

पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा हडपेको तथा हडप्ने प्रयास भएको बारेका समाचारहरू नियमित प्रकाशित भइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तर·ित बनाउने बालुवाटारको बहुमूल्य जग्गा हडपेको प्रकरण होस् वा विराटनगर जुटमिलको जग्गा हत्याउने प्रयास होस्– अखबारका पानामा प्रमुख समाचार बनिरहेका छन् ।

विभिन्न तिकडम गरेर सार्वजनिक जग्गा हडपेका खबरहरू अन्य जिल्लाबाट पनि नियमित आइरहेका छन् । मोटो रकम कमिसन आउने लोभमा प्रमुख दलका नेताहरू मात्र होइन, जिम्मेवार मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी र मालपोत, नापीजस्ता सरोकारवाला कार्यालयको समेत मिलिभगतमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कार्य भइरहेको छ । पछिल्लोमा समय सरकारले हडपिएको देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ, जसलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ ।

यही बेला राजधानीनजिकै रहेको काभे्र जिल्लामा पनि १३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर प्लटिङ गरी बिक्रीवितरण भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी वनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गर्न खोजेको भन्दै धुलिखेल नगरपालिकाले वनको जग्गा रेखांकन गर्न र व्यक्तिका नामको जग्गा रोक्का राखी बदर गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ । तत्कालीन जनप्रतिनिधिले आफ्नो नाममा दर्ता गराई बिक्री गरेको र बिक्रीपछि खरिद गर्ने समूहले थप दुई रोपनी ट्र्याल चेकमार्फत आफ्नो बनाई वनको सिमानाभित्रको जग्गासमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले उक्त जग्गा खारेज गर्न उजुरी दिएका छन् । उजुरीपछि सत्यतथ्य खोजबिन हुँदै छ । तर, सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको सहयोग र संलग्नताबिना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न असम्भव प्रायः हुने भएकाले सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्ने कुरामा भने आशंका उब्जिन सक्छ ।

भू–माफियाहरू यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरू आफूअनुकूल निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावमा पार्न सक्छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । जिल्लाको हकमा पनि यस्तै हो । किर्तेकाम गर्नेहरू साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छन्, उनीहरूलाई दलीय संरक्षण पनि प्राप्त हुने गरेको छ । यस्ता गलत काममा राजनीतिक दलका नेता प्रयोग हुनु हुँदैन । सम्बन्धित निकायले पनि सत्यतथ्य खोजी गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकार, मातहतका कार्यालय मात्र होइन, आम सर्वसाधारणको पनि दायित्व हो । यस दायित्वलाई पूरा गरेकै कारण काभ्रेको सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा बिक्रीवितरण हुन रोकिएको छ । हाम्रो समाजमा जति पनि सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ वा हेपाहा र आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले दुरुपयोग गरेका छन्, वस्तुतः हामी चुप लागेकै कारण त्यो सम्भव भएको हो ।

छरछिमेकमा किन छुच्चो बन्नु भन्ने मानसिकताले हामीलाई कमजोर सावित त गर्छ नै साथमा कर्तव्यबाट पनि च्यूत गराउँछ । भनिन्छ, अपराध गर्नेभन्दा यदाकदा अपराध भएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने बढी दोषी कहलिन्छ । साथमा वातावरण विनाश र भविष्यका सन्ततीलाई समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको उपभोगबाट वञ्चित गर्ने कार्य हुनपुग्छ । त्यसैले काभ्रेको पछिल्लो घटनाबाट सिकौं र भूमाफियाविरुद्ध आवाज उठाऔं ।