वासिङटन/नयाँदिल्ली (एजेन्सी) ।
जम्मु काश्मिर राज्यलाई २ केन्द्रशासित प्रदश, जम्मु एन्ड काश्मिर र लद्दाखमा विभाजन गर्ने सम्बन्धी जम्मु काश्मिर पुनर्गठन विधयकलाई राज्य सभाबाट स्विकृती प्राप्त भएको एक दिन पछि लोकसभाबाट पनि अुनमोदन भएको छ । अब राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि यो विधेयकले काुनुनको रुप लिनेछ । यसले जम्मु–काश्मिरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको संविधानको अनुच्छेद ३७० को प्रावधानलाई पनि पारित भएको छ ।
उक्त विधेयकमा भएको ब्यापक वादविवादपछि गृहमन्त्री अमित शाहले सदनलाई जम्मु काश्मिरको स्थिति सामान्य भएपछि उसलार्य पुन पुर्ण राज्यको दर्जा दिन सक्ने आश्वासन दिए । विधेयक अनुसार जम्मु काश्मिरबाट अलग लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछ तर तर त्यहाँ विधानसभा हुने छैन । जम्मु काश्मिर केन्द्रशासित प्रदेश हुने छ तर उसँग विधानसभा पनि हुनेछ ।
गुटरेजको अपिल
भारतका राष्ट्रपति रामना कोबिन्दले सोमबार अध्यादेश जारी गर्दै जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनुच्छेद ३७० लाई खारेज गरेपछि उत्पन्न स्थितिलाई लिएर राष्ट्र संघ महासचिवले सबै पक्षलाई संयम रहन अपिल गरेका छन् ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा काश्मिरमा लगाइएका प्रतिबन्धको जानकारी लिइरहेको र त्यस क्षेत्रमा विद्यमान तनावपुर्ण स्थितिमाथि लगातार निगरानी भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त अनुच्छेद खारेजसँगै सोमबार काश्मिरका पुर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला र महबुबा मुफ्तीलाई गिरफतार गरिएको छ । भारतले अनुच्छेद ३७० हटाउने सम्बन्धमा ल्याएको विधेयक पारित भएपछि अब जम्मु काश्मिर र लद्दाख फरक फरक केन्द्र शासित प्रदेश भएको छ ।
गुटेरेजका प्रवक्ता स्टिवन डुजेरिकले भारत पाकबीच काश्मिर विवाद सल्टाउने विषयमा उनको रायका विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा, यस मामिलामा महासचिवको पक्ष प्रष्ट रहेको बताए । यदि दुबै देश (भारत र पाकिस्तान) ले भन्छ भने मात्र उनको कार्यालय मद्दतका लागि सँधै तयार रहने डुजेरिकले बताए ।
यसैबीच अमेरिकाले पनि भारतको संविधानबाट अनुच्छेद ३७० हटाएपछि जम्मु – काश्मिरको स्थितिमा निगरानी राखिरहेको जनाएकोछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्गन ओर्टागुसले भारत र पाकिस्तानले शान्ति कायम राख्नु पर्ने बताए । काश्मिरबाट राज्यको दर्जा खोस्ने र त्यसलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने भारतको फैसलालाई पनि हेरेको उनले बताए ।
भारतले यो उनीहरुको आन्तरिक मुद्दा भएको आफुलाई भनेको उनले बताए । उनले भने– हामी दुबै पक्षसँग नियंन्त्रण रेखा (एलओसी)मा शान्ति तथा स्थिरता कायम राख्न अपिल गर्छौं ।
पाकिस्तानद्वारा राष्ट्र संघमा उजुरी
यसैबीच पाकिस्तानले भारतको पछिल्लो जम्मु कोश्मिर नितिलाई लिएर सबै प्रकारका विकल्पमा जाने चेताावनी दिएको छ । पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारत विरुद्ध उजुरी पनि गरेको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिमन्डलसँग पनि यस विषयमा कुरा राख्ने जनाएको छ ।
अनुच्छेद–३७० हटाइएपछि उत्पन्न स्थितिमा चर्चा गर्न राष्ट्रपति डा. आरिफ अल्वीले मंगलबार संसदको संयुक्त सत्र बोलाएको छ । पाकिस्तानका सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवालेपनि मंगलबार कोर कमान्डरको बैठक बोलाएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री इमरान खानले यस मुद्दालाई लिएर मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदसँग पनि फोनमा वार्ता गरेका छन् । उनले महाथिरलाई अनुच्छेद ३७० हटाउने सम्बन्धमा भारतको कारवाही अवैध रहेको र यो क्षेत्रिय सुरक्षा तथा शान्तिका लागि खतरा भएको बताए ।
पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैसीले जम्मु काश्मिरलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले विवादित क्षेत्र मानेको बताउँदै भारतको एकतर्फी फैसला मान्य नभएको बताए ।
चीनद्वारा अस्विकार
जम्मु काश्मिरको पुनर्गठन अन्तर्गत लद्दाख उक्त राज्यबाट अलग गरी ‘युनियन टेरिटोरी ‘ बनाउने भारतको निर्णयलाई चीनले स्विकार नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनको उक्त प्रतिक्रियालाई लिएर भारतले आफुले कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने नगरेको र अन्य देशबाट पनि त्यसतै अपेक्षा गरेको बताए ।
चिनियाँ समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ– विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, चीन भारतिय प्रशासन अन्तर्गत चिनियाँ क्षेत्रलाई समावेश गर्ने कार्यको विरोध गर्छ , जुन चीनको क्षेत्रिय अखन्डता र सम्प्रभुताको उलंघन हो । यो अस्विकार्य छ ।
चीनको उक्त प्रतिक्रियामा भारतिय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीस कुमारले भने– जम्मु काश्मिर पुनर्गठन विधेयक २०१९ भारतको आन्तरिक मामिला हो । भारत कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा केही बोल्दैन र हामी अरुबाट पनि त्यसतै अपेक्षा गर्दछौं ।
भारत चीन सिमाको प्रश्नमा दुबैपक्ष निष्पक्ष, ब्यवहारिक र पारस्परिक स्विकार्य समाधानका लागि सहमत रहेको उनले बताए ।
लद्दाख क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको घुसपैठको प्रयाससम्बन्धी समाचार आइरहको हुन्छ । चिनिया सेना भारतको उक्त हिस्सामा आफनो दावी गर्दै आइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया