बालविवाह गराउनेलाई जरिवाना

हिक्मत नेपाली, दैलेख । उमेर नपुगेका बालक र बालिकालालाई विवाह गरिदिने बालककी ठुली आमा र दिदीलाई जिल्ला अदालतले जरिवाना तिराएको छ । १५ बर्षिया बालक र बालिकालाई विवाह गराएको कसूरमा दैलेख जिल्ला अदालतले केटाकी ठूली आमा नारायण नगरपालिका–८ ढकानेकी ३५ वर्षीया देवीकला नेपाली र दिदी १९ वर्षीया दुर्गा नेपालीलाई लाई एक–एक हजार जरिवाना गरेको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश सनतचन्द्र लवटको बाल इजलासबाट पीडित बालिकालाई पीडक पक्षले ३५ हजार रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी बिनोद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा १७३ को उपदफा ३ बमोजिम बालविवाह गराइदिनेहरुलाई सो सजाय भएको हो । २०७५ साउन १ गते ती बालबालिकालाई तिमीहरुको अभिभावकलाई कमाएर दिनको निम्ति विवाह गर्नुपर्छ भनी ५ दिन संगै राखिदिएको भन्दै साउन ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा पीडित पक्षले उजूरी गरेको थियो ।

उजूरीका आधारमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत साउन ३१ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा बालविवाह सम्वन्धि मुद्दा दर्ता गराएको थियो । त्यही दिन विवाह गराएको भनिएका अभिभावकलाई २ हजार धरौटी र बालबालिकाहरुलाई साधारण तारेकमा छाडिएको थियो । अभिभावको लहलहैमा बालविवाह गर्ने बालविवाह गर्न तयार भएको कसूरमा ती दुबै बालबालिकालाई २ महिना कैद तोकेर पनि आ–आफ्ना अभिभावकहरुलाई घरव्यवहारमा सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा हाललाई सजाय स्थगन गरिएको छ । बालबालिकाले गरेको कसूरको प्रकृति र परिस्थितिलाई समेत हेरी कानून अनुसार सजाय तोक्ने तर हाललाई कैद बस्नु नपर्ने गरी सजाय स्थगन गर्न सक्ने बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (५)मा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त बालविवाह गर्ने जोडीको सजाय स्थगन गरिएको हो ।

बालबालिकाले आफूले गल्ती गरेको बेला पनि आफूले गरेको बिज्याईंप्रति ग्लानी वा पश्चाताप गर्दै सुध्रने मौका खोजेको छ भन्ने सामाजिक अध्ययन र मनोविमर्शबाट खुल्न आएको खण्डमा यस्तो सहुलियत दिन सकिने बाल न्याय कार्यविधि २०६४ ले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बिज्याईकर्ता बालबालिकाले गरेको गम्भीर प्रकृतिको कसूर र ऊ सुध्रन सक्दैन भन्ने सामाजिक अध्ययन र मनोविमर्शबाट देखिएको अवस्था चाहिं बाल सुधारगृह पठाउने व्यवस्था छ । उमेर पुगेका व्यक्तिसंग कारागारमा राख्दा अपराधिक मनोविज्ञान बढ्न सक्ने भएकोले बालबालिकालाई बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने बालअधिकार महासन्धी १९८९ ले प्रावधान राखेको छ ।

कसैले उक्साएको, जानी नजानी, देखासिखी, गल्ती हुने परिणामको ज्ञान भएर वा कुनै रीस, आवेश, प्रतिसोधमा कानूनले दण्डनीय भनेको कसूर बालबालिकाबाट हुन गएको हो भन्ने विषयबस्तु सोधखोज गर्न बाल न्याय समन्वय समितिले हरेक जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । बाल बिज्याईंका मुद्दा आएको बखत प्रहरी अनुसन्धानकै बेला पनि उमेर पुगेकाहरुसंग नराख्ने, साधा पोशाकका प्रहरी कर्मचारीले बढीमा एक घण्टा मात्र अनुसन्धानको क्रममा सोधपुछ गर्ने, अदालतमा पनि बालमैत्री कक्ष र बाल इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।