पानी दुरुपयोग गरे जेल

काठमाडौं । ‘पानी’ त हो नि भनेर जथाभावी खर्च नगरौं है, अब अनावश्यकरूपमा पानी पोख्दा हामी सबै ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ला नि ! त्यति मात्र हो र ! ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ला। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगरका अनुसार स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज बनाउन उक्त विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकको दफा ५ मा पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको संरक्षण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा हुने उल्लेख छ। पानीको संरक्षण, संवद्र्धन र समुचित उपयोग सम्बन्धमा उपभोक्ता वा सम्बद्ध पक्षका लागि सचेतना वा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।

दफा ६ मा पानीको मूल वा मुहान सफा राख्ने, संरक्षण गर्ने, दिगोरूपले उपयोग गर्ने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ।

निवेदन दिएको १ सय २० दिनभित्रमा सर्तहरू उल्लेख गरी निवेदकलाई यसका लागि अनुमति दिनुपर्नेछ। कसैलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आफ्नो घर परिसरको फोहोर पानी भूमिगत अवशोषण गर्न वा कुनै विधिबाट आफ्नो जग्गा जमिनमा विसर्जन गर्न, आफ्नो निजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतको घरेलु उपयोगका लागि खानेपानी प्रयोग गर्नलगायतका काममा भने अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन।

उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल निर्धारण गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग रहनेछ। मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको र सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष तोक्नेछ।

अध्यक्षसहित ३ जनाको आयोग रहनेछ। अर्को कार्यकालका लागि पनि योग्य हुने उनीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको रहनेछ तर सरकारले चाहेमा जहिले पनि हटाउन मिल्नेछ। अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि अयोग्यताका प्रावधान पनि राखिएका छन्। सरकारले खानेपानी तथा फोहोर पानीको गुणस्तर मापन तथा परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ। प्रयोगशालाले मापदण्डअनुसार पानी भए/नभएको हेर्नेछ। प्रयोगशालाले निरीक्षण र निगरानी गर्नेछ।

विधेयकको दफा ४३ मा कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। अनुमति नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपियाँ जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सँजाय हुनेछ।