विनोद सिंह विष्ट, बैतडी ।
बालविवाह रोकथामको लागि बैतडीका स्थानीय तह रणनीतिक योजना बनाउन थालेका छन् । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तह रणनीतिक योजना बनाउन जुटेका हुन्। शिवनाथर पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले यही वर्ष र मेलौली नगरपालिका, डिलासैनी, दोगडाकेदार र सुर्नया गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा बालविवाह न्यूनीकरणको लागि स्थानीय स्तरमा रणनीतिक योजना बनाउने प्रतिवद्धता गरेका हुन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायहरुको लागि पैरवी कार्यक्रम गरेपछि बालविवाह रोक्न स्थानीय तह जुर्मराएका हुन।
६ वटै स्थानीय तहका पैरवी कार्यक्रममार्फत् बालविवाह न्यूनीकरणको लागि बनेको राष्ट्रिय रणनीतिक योजना र जिल्ला स्तरमा बनेको रणनीतिक योजनाबारे जानकारी गराएपछि स्थानीय तह बालविवाह न्यूनीकरण गर्न रणनीति बनाउने तयारी गरिएको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण्सिंह साउँदले बताउनुभयो ।
जिल्लाका केही स्थानीय तहका किशोरी सामूहिक रुपमा बालविवाहमा घटाउन जुटन थालेका छन्। उनीहरुले बालविवाह जस्तो हानीकरक चलन हटाउन अभियान नै चलाउन थालेको रेडक्रसका बालविवाह रोकथाम कार्यक्रम संयोजक कमलापति भट्टले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले बनाउने बालविवाह न्यूनीकरण योजनाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुने सवश्वास गरिएको छ ।
बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जालले ६ बर्ष अघि गरिएको एक अध्ययन अनुसार बैतडीमा ५९.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बैतडीका ५७ ओटा किशोरीवृतमा आवद्ध किशोरीहरुले समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका वडामा गठन गरिएका किशोरीवृत समूहहरुले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिरहेको हुन् । बालविवाह बढी हुन थालेको र बालविवाहले विभिन्न समस्या निम्तिन थालेपछी स्वयं किशोरीले जागरुक भएका छन् ।
बालविवाहका कारण महिला तथा किशोरीहरुले थुप्रै खालका हिंसाहरु खेप्नुपरेकाले आफूहरु बालविवाह विरुद्धको अभियानमा जुटेको किशोरीहरुले बताएका छन् । बालविवाहका कारण थुप्रै समस्या हुने गरेकाले आफूहरुले सामूहिक रुपमा अभियान चलाएको पञ्चेश्वर गाउँपालिका अमराडीका मञ्जु चन्दले बताउनुभयो ।
मागेर हुने बालविवाह रोकिएपनि पछिल्लो समयमा भागेर हुने बालविवाह चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जनचेतनाले मात्रै नभएर उनीहरुलाई आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापमा समेत संलग्न गराउने निती सरकारले लिएको छ ।