काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक प्रति गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै विधेयकलाई फिर्ता गराएरै छाड्ने उद्घोष गरेको छ ।
मिडिया काउन्सिललाई सरकारले नियन्त्रित अंगको रुपमा स्थापित गर्न र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने उदेश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा दर्ता गराएकोे विधेयक प्रति असहमति जनाउदै पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला निकायहरु आन्दोलित भैरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यो विधेयकलाई फिर्ता गराएरै छोड्ने उद्घोष गरेको हो ।
आईतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरवहादुर देउवाले कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको यो विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै ‘कू’ गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्ने, पत्रकारहरुको अधिकार खोस्ने उक्त विधेयक कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने सभापति देउवाले बताउनु भयो ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर खतरा’ भन्दै कांग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले संविधानको मर्म र भावना विपरित आएकोे विधेयक फिर्ता गर्न जस्तो सुकै संघर्ष गर्नुपरेपनि तयार रहेको बताउनुभयो । कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी उक्त विधेयकहरुका विरुद्ध संसदमा खरो ढंगले उभिने बताएको छ ।
विधेयक प्रति आपत्ति जनाउदै कांग्रेसले भनेको छ– सरकार संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल हुने गरी संचार ऐन बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको छ ।
संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई गम्भीर ढंगले लिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल रहेको जनाएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ भन्दै कांग्रेसले नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन नहुने बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावना मै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गराएकोे थियो ।
समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न भन्दै कांग्रेसले त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैसियत साथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरी आएको स्मरण गराएको छ । अहिले आएको विधेयक काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विपरित रहेकोले यो विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारले हालै संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल बिधेयकको बारेमा मुख खोलेको छ । सोसाइटीले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै उक्त बिधेयक फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेको छ ।
सोसाइटीले मिडिया हाउस र स्वतन्त्र पत्रकारको बचेखुचेको जोश र जाँगरमाथि पनि प्रहार गर्ने गरी आत्मघाती विधेयक आएकाले फिर्ता लिन र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आमसञ्चार विधेयक बनाउन सरकारसंग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया