सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहको कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ।
स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्र्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छ। यसको विपरीत एकपटकका लागि भन्दै संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीको क्रममा सो माग गरिएको हो।
मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ। स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको संख्या संघबाट पदपूर्ति गर्न त्यस्तो विवरण माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्मचारी समायोजन कार्य पूरा भइसक्दा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग रहेको छ। यसले गर्दा सेवा प्रवाह, विकास निर्माणको कार्य प्रभावित भइरहेको पाइएको छ। स्थानीय तहले स्वयंले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा अपुग कर्मचारीको विवरण पठाउन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो।
मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा अपुग कर्मचारीको पद, तह, सेवा समूह, स्वीकृति दरबन्दी, सेवा, साविक स्थानीय तह, निजामती सेवाबाट समायोजन, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य सेवाबाट भएको समायोजन भएको कर्मचारी संख्या र रिक्त कर्मचारीको संख्या यकिन गरी पठाउन देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयको सो पत्राचारअनुरूप तोकिएको ढाँचामा कर्मचारीको सबै विवरण खुलाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
यसैबीच संघ सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा एकपटकका लागि संघीय लोक सेवा आयोगबाटै पदपूर्ति गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गर्न र लोक सेवा परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तत्काल नसक्ने बताउँदै मन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो– ‘पहिलोपटकका लागि संघले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने हो।’
मन्त्रालयले पहिलो २० हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको यस्तो तयारीप्रति स्थानीय तहले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। संघीयताको आवरणमा मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गरेर स्थानीय तहको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयको यस्तो तयारीप्रति विरोध गर्दै आएका हुन्।
‘मन्त्रालय निजामती कर्मचारी पठाएर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। स्थानीय तहले चाहेमा मन्त्रालयले पठाएका सबै कर्मचारी फिर्ता गराउन सक्दछ।’ धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले भन्नुभयो। संघले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाई रहेको बताउँदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ब्याञ्जुले कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि कर्मचारी पठाउन खोज्छ भने त्यो जनप्रतिनिधिलाई सहन नसकिने बताउनुभयो। मन्त्रालयले गरेको समायोजनको प्रक्रिया न्यायोचित नभएको पनि प्रमुख ब्याञ्जुको भनाई रहेको छ।
समायोजनमा कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘केही कमजोरी भएका छन्। हाम्रा नियतहरू खराब छन्। मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्न उघत देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया