नेपाल र जापानबीच श्रमिक सम्झौता, न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्तिबारे समझदारी भएको छ। सोमबार ललितपुरको कुपण्डोलस्थित हिमालयन होटलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी) मा हस्तक्षर भएको छ ।जापानले आउँदो अप्रिल १ देखि नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ। समझदारी अनुसार दुई देशका सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कामदार भर्ना हुनेछन्। ‘जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नुपर्ने छैन ।

कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम मन्त्रालय एक अधिकारीले भने, ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदा उच्च ठगी हुने सम्भावना देखिएको थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कामदार ठगी हुनबाट जोगिनुपर्छ भन्ने थियो ।’

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो ।

यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । जापानले दक्ष र अदक्ष कामदार लैजानेछ । जापानले आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने जनाएको छ । ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने जापानी नीति छ । कुन–कुन देशबाट कति कामदार लैजाने भन्ने निर्णय जापानले बाहिर ल्याइसकेको छैन ।

कामदार कम हुँदै गएपछि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने नीति लिएको हो ।