सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश १ को संसदमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश भएको छ । बिहीबार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियतले प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गनुका हुन् । प्रदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने उत्पादन बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको मन्त्री कुसियतले जानकारी दिनुभयो ।
६ परिछेद र ४१ दफामा समेटिएको विधेयकमा होटल, लज रेस्टुरेन्ट, बारले दर्ता नगरी पर्यटकीय स्तरको लेख्न, विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटक स्तरमा दर्ता नगरी होटल, लज, रेष्टुरेन्टले पर्यटकियस्तरको भनी विज्ञापन गर्न र साईनवोर्ड राख्न नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसरी पर्यटक स्तरको नभएकोलाई पर्यटक स्तरको हो भनि सञ्चालन गरेमा २५ हजार देखि १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट अनुगमन तथा गुणस्तर परिक्षणका लागि खटिएका कर्मचारीलाई अबरोध गरे त्यस्ता व्यवसायीलाई २५ हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले जल यात्रा सम्बन्धि व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले तोकेका नदिहरूमा जलयात्रा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहनेले मन्त्रालयमा तोकिएको ढाचामा निवेदन दिई इजाजतपत्र लिएर मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने छन् ।