नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदीका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको बिहीबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित व्यक्तिलाई घर बनाउनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्बास तथा स्थानान्तरणका लागि वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि भूकम्पन प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेर घर बनाउन खुल्ला भएको हो । यस्तै बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चिलिमे– त्रिशूली प्रशारण लाइन, महाकाली सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, मकरगाड जलविद्युत आयोजना र बुर्तिवाङ–पौदी अमराई–तम्घास–सन्धीखर्क–गोरुसिंगे सवस्टेसन निर्माणका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यस्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘मेलम्चीमा सरकार पीडित भएको छ । उनले सम्झौता पूरा नहुँदै ठेकेदारले किन काम गर्न छाड्यो भनेर सरकार अचम्मित रहेको बताउँदै ठेकेदारसँग कुराकानी भइरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्छ ।’
मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं सहरको मात्रै परियोजना नभएर देशकै ठूलो आयोजना भएकाले सरकारको ध्यान गएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया