आयोगको म्याद अझै थप

गंगा बराल, काठमाडौं

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने तयारी गरिएको छ।

थपिएको १ वर्षमा पनि काम नसकिए अर्को वर्ष पनि थप्न सकिने व्यवस्था गरेको कारण आयोग झन् निस्क्रिय बन्ने सम्भावना बढेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक भएकाले विधेयक प्रस्तुत गर्नुपरेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनुभएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने तथा पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि सरकारले २०७१ माघ २७ गते यो आयोग गठन गरेको थियो। आउँदो माघ २६ गतेबाट आयोगको कार्यकाल सकिँदै छ। यसअघि पनि यसरी नै आयोगको म्याद थपएिको थियो। आयोग पदाधिकारी तथा सदस्यहरू राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भएका छन्।

आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पीडितले गुनासो गर्दै गरेका बेला सरकारले भने बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि आयोगको म्याद थपिएको प्रष्ट पारेको छ। सरकारले आयोगको पुरानै संरचना रहेको र पहिले खाइपाई आएको तलब र सुविधा उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ।

द्वन्द्वपीडितको संस्था साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले यही आयोगले वास्तविक रुपमा द्वन्द्वपीडितको समस्याको सामधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। ‘सधैं म्याद थप्ने र जागिर खाने मात्र काम भएको छ, यसको विकल्प खोजिनुपर्छ’, शाहले भन्नुभयो– ‘स्थापना हुँदा जे गर्नु भनेर अधिकार दिएको थियो त्यो नगरेपछि संस्था बचाइरहनुको अर्थ छैन।’ तर शाहले आयोगले चाहेमा र राम्रो काम गरेमा पीडितले न्याय पाउन सक्ने बताउनुभयो।

नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद अर्यालले पनि आयोगको विश्वास गुमिसकेको बताउनुभयो। ‘आयोगलाई कठपुतली बनाइएको छ, काम अलपत्र पार्ने अनि फेरि म्याद थप्ने काम भएको छ’, अर्यालले भन्नुभयो– ‘आयोग नै भद्रगोल छ, मुख्य कुरा केही गरौं भनेर नै आयोग र पदाधिकारी लागेका देखिँदैनन्।’ अर्यालले आयोगको क्षेत्र फराकिलो भएकाले लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाले चासो नदेखाएको पनि आरोप लगाउनुभयो।