सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमको मर्यादामाथि निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले पछिल्लो मर्यादाक्रमलाई संवैधानिक निकायमाथिको अपमानका रूपमा लिँदै प्रश्न उठाएका हुन्। मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानुन, पदको भूमिका र गरिमालाई आधार मान्नुपर्ने हो। मापदण्ड निर्धारणमा यस्ता कुनै मापदण्डलाई पनि आधार नबनाइएको आयोगको बुझाइ रहेको छ।
पटक–पटक हरेफेर हुँदै पछिल्लोपटक निर्धारण गरिएको मर्यादामाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभिन्न संवैधानिक निकायले असन्तुष्टि जनाइरहेको समयमा आयोगले यसबारे औपचारिकरूपमा असन्तुष्टि पोखेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले मर्यादाक्रमको मर्यादाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब सच्याउन सरकारसँग माग गरेको थियो।
सरकारले हालै कायम गरेको मर्यादाक्रममा संवैधानिक निकायका प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारीको मर्यादाक्रम कार्यकारीको निर्णयबाट नियुक्ति हुने व्यक्ति वा कर्मचारीभन्दा तल राखिएको छ।
‘कार्यकारी निर्णयबाट नियुक्ति हुने व्यक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम तल हुनुले मर्यादाक्रमको मर्यादामाथि प्रश्न उठेको छ।’ –एक आयुक्तले भने।
‘कर्मचारीभन्दा धेरै तल राखिनुले संवैधानिक पदको अपमान मात्र हुने नभई समग्रमा संवैधानिक निकायको संस्थागत गरिमा तथा मान–मर्यादामा समेत आँच आउनेछ।’ –आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, संघीय संरचनामा संवैधानिक निकायको भूमिका तथा कार्यक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र परम्परा एवं प्रचलित कानुनहरूलाई आधार मान्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ।
अहिलेको मर्यादाक्रममा उपर्युक्त आधारहरू र मापदण्डलाई बेवास्ता गरेको पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता एवं निमित्त सचिव शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो।
आयोगले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम सो निकायका प्रमुखको मर्यादाक्रमको लगत्तै पछाडि कायम गर्न÷गराउन पनि आग्रह गरेको छ।
मर्यादाक्रमले संवैधानिक निकायहरूकै संस्थागत मर्यादामा ह्रास भएको लोक सेवा आयोगले पनि निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्लो मर्यादाक्रमले निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५३ मा व्यवस्था गरिएको बढुवा समितिको बैठकहरूमा आयोगका सदस्यहरूले भाग लिनसमेत असहज स्थिति सिर्जना भएको आयोगको भनाइ रहेको छ।
बढुवा समितिहरूमा लोक सेवा आयोगका सदस्यले अध्यक्षता गर्ने र मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। यो कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत साता मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखेर मर्यादाक्रमको मर्यादा नमिलेको बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो तहमा राखिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको थियो।
त्यसैगरी मर्यादाक्रममा प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नगरपालिका प्रमुखभन्दा एक तहमुनि राखिएको छ।
एउटै तहमा राखिएका जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिकाका उपप्रमुख पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि छन्। यसले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा समन्वय गर्दा अन्योल हुने सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूले कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार, भौगोलिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रलाई समेत ध्यान दिएर मर्यादाक्रम तोक्नुपर्नेमा सरकारले सीडीयोलाई उपप्रमुखभन्दा तल राखेर अपमान गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयसमक्ष असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।
सरकारले हालै कायम गरेको मर्यादाक्रममा संवैधानिक निकायका प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारीको मर्यादाक्रम कार्यकारीको निर्णयबाट नियुक्ति हुने व्यक्ति वा कर्मचारीभन्दा तल राखिएको छ।
प्रतिक्रिया