दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाली हवाई यात्रुले पनि शनिबार (डिसेम्बर १५ तारिख) देखि विदेशी हवाई यात्रुसरह हवाई बीमा रकम पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मोन्ट्रियल महासन्धी लागू भएसँगै नेपाली हवाई यात्रुले विदेशीसरह बीमा रकम पाउने भएका हुन्।
आईकाओले सन् १९९९ देखि मोन्ट्रियल महासन्धि शुरू गरेको भए पनि नेपाल सहभागी भएको थिए।् नेपालले गत १६ अक्टोबर आईकाओ महासन्धी दर्ता गराएको थियो। दर्ता भएको ६० दिनपछि सो महासन्धी लागू हुने भएसँगै शनिबारबाट नेपाली यात्रुले विदेशी हवाई यात्रुसरह बीमा रकम पाउने छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत भदौ ७ गते बसेका बैठकले मन्ट्रियल महासन्धीबारे पारित गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल नेतृत्वको नेपाली टोली आईकाओको हेडक्वाटरमा पुगेर नेपालले महासन्धी अनुमोदन प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
महासन्धी अनुमोदन भएसँगै हवाई यात्रुको मृत्यु वा शारिरीक चोटपटक भएमा यात्रुका परिवारले बीमावापत करिब १ लाख ६६ हजार ९ सय ७८ दशमलव ५ सय ७८ अमेरिकी डलर अर्थात (१ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तय गरेको मानक मुद्रो प्रतियात्रु) पाउने छन्। डिसेम्बर १४ तारिखको सटहीदर अनुसार करिब नेपाली रुपियाँ करिब १ करोड ९२ लाख ५९ हजारभन्दा बढी रकम हुन्छ। हाल नेपाली यात्रुले २० हजार अमेरिकी डलरमात्रै पाउँदै आएका थिए। महासन्धी अनुमोदन गर्ने नेपाल १ सय ३५औं पक्ष राष्ट्र भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताउनुभयो। आईकाओमा १ सय ९२ सदस्य राष्ट्र छन्।
यो महासन्धी आन्तरिक उडानमा भने तत्काल लागू नहुने प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले जानकारी दिनुभयो। आफूहरू आन्तरिक उडान गर्ने निजी क्षेत्रका हवाई सेवाप्रदाय कम्पनीसँग छलफलको क्रममा रहेको गौतमले बताउनुभयो। त्यस्तै महासन्धी लागू भएपछि कार्गो नोक्सानी, क्षति वा विलम्व भएमा यसअघि प्रतिकिलो २० डलर रहेकोमा अब भने २७ दशमलव ९३ डलर क्षतिपूर्ति पाउने छन्। तोकिएको समयमा उडान नभएर यात्रुलाई ६ हजार ९ सय डलर र ब्यागेज नोक्सानी, क्षति भएमा १ हजार ६६ सय २ डलर बीमा पाउने छन्।
सन् १९२९ अक्टोबर १२ मा जारी भएको सो सन्धीको संशोधित रूप ‘हेग प्रोटोकल’ मा नेपालले सन् १९५५ सेप्टेम्बर १८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। मन्ट्रियल महासन्धीलाई आधुनिक र समय सापेक्ष बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले हरेक ५÷५ वर्षमा दायित्व सीमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ। सन् २००९ मा एकपटक मात्र पुनारावलोकन गरिएको सहसचिव लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपालले आईकाओको कुल बजेटको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत सेवा शुल्क बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। एयरलाइन्सको पनि बीमा दायित्व बढेर जानेछ। कार्गाे आयातलाई पनि फाइदा पुग्ने छ। नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रीको मनोबल उच्च हुने, हवाई उडान वाहकका दायित्वलाई अझ बढी सुनिश्चित गर्दै यात्रीले उचित क्षतिपूर्ति पाउने छन्। तर, नेपालीले नेपालबाटै बीमा रकम दाबी गर्न पाउने छन् भने अर्काे टिकट खरिद गरेको मुलुक, नागरिकता भएको देश, जाने गन्तव्य, विमान दर्ता भएको देशबाट पनि बीमाको लागि अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने लामिछानेले बताउनुभयो।
महासन्धी अनुमोदन भएसँगै हवाई यात्रुको मृत्यु वा शारीरिक चोटपटक भएमा यात्रुका परिवारले बीमावापत करिब १ लाख ६६ हजार ९ सय ७८ दशमलव ५ सय ७८ अमेरिकी डलर अर्थात
(१ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तय गरेको मानक मुद्रो प्रतियात्रु) पाउने छन्।