विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिए पनि विद्यालयलाई हरेक आन्दोलनको केन्द्र बनाइने गरेको छ । राजनीतिक दलका विविध कार्यक्रमदेखि लिएर बन्द–हड्तालमा समेत विद्यालय प्रयोग हुने गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र अहिले बोलीमा मात्रै सीमित भएको छ । विद्यालयका चल–अचल सम्पत्तिहरु सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । सयौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिने भएकाले विद्यालयको वातावरण शान्त हुनुपर्छ । एउटा विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि धान्याचल महायज्ञ आयोजना गर्ने गरिन्छ ।
सरकारले अनुदान र लगानी गरेको हुन्छ । र, सामाजिक व्यक्तित्वहरुको अतुलनीय योगदान पनि रहने गर्छ । विद्यालय सुविधा सम्पन्न हुनु वर्तमानका नानीबाबुका लागि मात्रै नभएर भावी सन्ततिको सुखद भविष्यका लागि पनि हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिनु सभ्य समाजको सूचक पनि हो ।
एउटा विद्यालयमा सयौँ अभिभावकका छोराछोरीको भविष्य जोडिएको हुन्छ । यसै पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । त्यसमा पनि यस्ता खाले अनुशासनहीन गतिविधि बढ्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति विकर्षण पैदा हुन्छ । विद्यालयमा नैतिक शिक्षाको खडेरी परेको देखिन्छ । अहिले हरेक विद्यालयमा राजनीति हाबी छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत् केही समूह वा व्यक्तिको स्वार्थ पनि सो घटनामा गाँसिएको छैन भन्न सकिँदैन । किनभने, विद्यालयमा राजनीति मौलाउनु भनेको आपराधिक घटनालाई प्रश्रय दिइनु पनि हो । यसबाट विद्यार्थीमा निकै नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर परेको हुन्छ । विद्यार्थीलाई असल नागरिक बनाउन र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भन्ने अनुभूति दिलाउन हरेक विद्यालयले नैतिक शिक्षामा जोड दिइनुपर्छ ।
अहिले पनि विद्यालयमा शिक्षकहरुले खुलेआम राजनीति गर्छन् । दलको झन्डा बोकेर शिक्षण संस्थाहरुलाई राजनीतिको अखडा बनाउँछन् । व्यक्तिको योग्यता र अनुभवभन्दा बढी दलीय आशिर्वादले जागिर खाने प्रवृत्ति अद्यापि चलिरहेको छ । दलहरुले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरुमा संगठन विस्तार गर्ने र आमसभा तथा पार्टीका कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थीलाई झन्डा बोकाउने शृङ्खला चल्दै आएको छ ।
बालबालिकामा आपराधिक मनोवृत्ति बढ्नुको कारण राजनीति नै हो । अहिले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण भइरहेको छ । हरेक विद्यालयमा आपराधिक घटना हुन नदिन विद्यालयलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
– सरोज गौतम (शिक्षक), हाल : काठमाडौं
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता आवश्यक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सून्य सहनशीलता अपनाउने बताइरहँदा विभिन्न सरकारी अड्डामा खुलेयाम बार्गेनिङ चल्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल विकासमा निकै पछाडि पर्नुमा भ्रष्टाचार मुख्य कारण हो भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्दैन । ‘घूस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’, यो राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश हो । यही दिव्योपदेशका नारा र पोस्टरहरु घूस खाने अड्डाहरुमा अहिले ज्यादा देखिन्छ । नेपालको प्रचलित कानुनले पनि ‘घूस लिनु र दिनुलाई’ अपराध मानेको छ । तर, व्यवहारतः यो लागू हुन सकेको छैन । नेपालको प्रचलित कानुनले जहिले पनि घूस दिने होइन, लिनेहरू मात्र पक्राउ पर्ने गरेका छन् । ‘घूस लिनेलाई मात्र कारबाही, दिनेलाई किन उन्मुक्ति ?’ भन्ने बहस चल्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो ।
नेपालमा ३० को दशकदेखि भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको पाइन्छ । पहिले भ्रष्टाचारीहरु औँलामा गन्न सकिने हुन्थे भने अहिले असल चरित्रका मान्छे नै कम भएकोे अवस्था आइसकेको छ । भ्रष्टाचार देशका लागि महारोग हुँदाहुँदै पनि शासकदेखि नेता, प्रशासक, कर्मचारी सबै यसबाट अछूतो रहन सकेका छैनन् । त्यसै कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको अवस्था छ । घूसविना कर्मचारीले कामै नगर्ने र नबन्ने अवस्था आउनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।
घूस लिने समस्या बढेपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले घूस लिनेमात्र होइन, दिने पनि उत्तिकै दोषी रहेको ठहर गर्दै कारबाही अघि बढाएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । घूस दिने व्यक्तिलाई कारबाही नगर्दा ट्राफिक प्रहरीमा घूस लिने समस्या झन् फस्टाउने चुनौती देखिएपछि घूस दिनेलाई समेत कारबाही गर्न शुरु गरेको छ । चालकले सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा ट्राफिक प्रहरीलाई १ सय रुपियाँदेखि १ हजार रुपियाँसम्म घूस दिने गरेको पाइएपछि घूस दिनेलाई समेत कारबाहीको भागिदार बनाउन लागेको हो ।
घूस लिने ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गरेर दिने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदा अर्को ट्राफिक कारबाहीको भागिदार बन्न सक्छ । घूस दिने व्यक्तिले कानुनको परिपालनाभन्दा घूस दिएर उन्मुक्ति पाउन उद्यत् भइरहन्छ भने ट्राफिक प्रहरीले सिंगो प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँछ । दुवैलाई कारबाही गर्दा ट्राफिक प्रहरीमा मौलाउँदै गएको घूस खाने समस्या हट्ने अपेक्षा महाशाखाले गरेको छ । कानुनअनुसार जो–कोहीलाई कारबाही हुनु कानुनको परिपालना हो । तर यस्ता अभियानहरु सफल हुन गाह्रो छ । यस्ता अभियान प्रहरीमा जस्तै सबै निकायमा लागू हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तै प्रशासनमा पनि लागू गर्नुपर्छ, ताकि घूस दिने पनि कारबाहीको भागिदार बनून् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको घूस दिनै बन्द गर्नु हो । तर सेवाग्राही नै घूस खुवाएर काम गराउन सजिलो ठान्ने गर्छन् । कानुनसम्मत हुने काममा पनि छिटो काम सम्पन्न गर्ने बहानामा घूस खुवाउने प्रवृत्ति सर्वत्र छ । घूस दिनेलाई पनि कारबाही हुने हो भने घूस दिने व्यक्तिको मनोबल बढ्न पाउँदैन । पैसा तिरेपछि त जस्तोसुकै काम पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यताले गर्दा नै आज भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको हो ।
सुशासन र पारदर्शिता सबै क्षेत्रका आवश्यक कुरा हुन् । यही घूसको लेनदेनका कारण नै कानुनको खिल्ली उड्ने गरेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म घूस खाने र भ्रष्टाचारीलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । अब घूस लिने व्यक्तिसँगै घूस दिने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरिनु जरुरी देखिएको छ । अब यसलाई नयाँ ढंगबाट कामको शुरुवात गर्नुपर्छ, ताकि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सकियोस् ।
– ईश्वरा पाठक, कलंकी ।
अन्धविश्वासले महिलाहरु पीडित
महिनावारी प्राकृतिक शारीरिक परिवर्तनमध्येको एक परिवर्तन भए पनि समाजमा प्रचलित धेरै अन्धविश्वासका कारणले गर्दा महिनावारी भएकी महिला र महिनावारीको बेलामा बग्ने रगत अशुद्घ भनिएको देखिन्छ । महिनावारी भएका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्दा महिलाहरु शरीरको पीडासँगै समाजको अन्धविश्वासका कारण झन् पीडित भइरहेका छन् ।
शिक्षित वर्गले नै कुप्रथालाई पालना गर्दा समाज झनै अन्धविश्वासतर्फ धकेलिएको छ । महिनावारीको बेला समाजमा चलेका कुप्रथाले गर्दा महिलाहरु थप पीडित भएका छन् । त्यसैले उनीहरुको पीडा कम गर्न र समाजमा रहेको अन्धविश्वास हटाउन घर–परिवारबाट नै प्रयास गरिनुपर्छ । साथै राज्यले पनि यसबारे चेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ ।
– पवित्रा पन्थी, गुल्मी ।