नेकपा एकता: सात महिनापछि सात प्रदेश कमिटीले पायो पूर्णता

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौंं । पार्टी एकीकरण भएको सात महिनापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सात प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको टुंगो लगाएको छ । सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार सातवटै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको टुंगो लागेको हो ।

नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबार सातवटै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मंसिर १२ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । तर नाम सार्वजनिक भने भएकोे थिएन । प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाए पनि प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

पार्टी एकता भएको सात महिनापछि पूर्वएमाले र पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रको भागवण्डाको आधारमा प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नामवाली टुंगो लागेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा २०७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनेको छ । जसमा पूर्वएमालेका तर्फबाट १ सय २२ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ८५ सदस्य रहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अझै हुन सकेन
जिल्ला कमिटीमा पनि अन्योल कायमै

त्यसै गरी प्रदेश नम्बर २ मा २ सय १५ जनाको प्रदेश कमिटी गठन भएको छ । जसमा त्यसमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट समान १ सय ६ जना रहने छन् भने पार्टी एकतापछि प्रवेश गरेका ३ जनालाई समेत कमिटीमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश नं ३ मा तत्कालीन एमालेबाट १ सय १६ र माओवादी केन्द्रबाट १ सय १ गरी कुल २ सय १७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहेको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेश कमिटीको संख्या १ सय ८७ रहेको छ । जसमा पूर्व एमालेका तर्फबाट १ सय २ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ८५ जना सदस्य रहेका छन् ।

महासचिव पौडेलद्वारा सार्वजनिक नामावलीअनुसार प्रदेश नं ५ को कमिटी २ सय ३ सदस्य रहेकोे छ । जसमा पूर्वएमालेको तर्फबाट १ सय ६ र माओवादी केन्द्रका ९७ सदस्य छन् ।

त्यसै गरी नामावलीमा कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनेको छ । जसमा पूर्वएमालेको तर्फबाट ८७ र माओवादी केन्द्रका ८८ जना रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी १ सय ८३ सदस्यीय बनेको छ । त्यसमा तत्कालीन एमालेबाट १ सय र माओवादी केन्द्रबाट ८३ जना रहेका छन् ।

सात महिनापछि प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी र प्रदेश सदस्यको नाम टुंगो लगाए पनि नेकपाले ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको काम अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । पटक–पटक सचिवालयको बैठक बसे पनि जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया भने अन्योलमा परेको छ ।

नेकपाभित्र स्थायी समितिको बैठकमार्फत प्रदेश कमिटीका सदस्यको नामवलीको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सचिवालयको बैठककै आधारमा नामावली सार्वजनिक भएको छ । नेकपाभित्र आन्तरिक गुटबन्दीको कारण पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदै आएको छ ।