छाउप्रथा हटाउन सकस

हिक्मत नेपाली, दैलेख
जिल्लाको पश्चिम भेगमा अवस्थित चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका–४ की २४ बर्षिया लालसरा विकको गतबर्ष छाउगोठ बसेकै बेला ज्यान गयो । महिनावारी भएको समयमा गोठमा बसेकै बेला २०७४ जेठ ८ गते विकले अकालमै ज्यान गुमाउनुप¥यो ।

त्यसको दुई महिना नबित्दै सोही नगरपालिकाका तुल्सी शाहीको पनि छाउगोठमै ज्यान गयो । लैनचौरकी तुल्सी शाहीको २०७४ असार २२ गते राती सर्पले डसेर ज्यान गएको थियो । सर्पले टोकेर घाइते भएकी तुल्सीलाई अस्पताल पु¥याउनुको साटो धामीझाँक्रीको भर पर्दा असार २३ गते उनले पनि ज्यान गुमाइन् ।

लालसरा र तुल्सी जस्ता दैलेखका धेरै महिलाहरु छाउपडी प्रथाबाट पिडित हुनुमा पुरानो पुस्ताको हठ रहेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन् । लालसरा र तुल्सीको मृत्युबारे अध्ययन गरीरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले यहाँका नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीसंग छाउपडी प्रथाको अवस्थाबारे छलफल गरेको हो । छलफलका सहभागिले पुराना पुस्ताको सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा यस्तो प्रथा हटाउन समस्या भएको बताएका हुन् ।

छलफलमा नारायण नगरपालिका–६ का वडा सदस्य कृष्ण केसीले छाउपडी प्रथा मान्नु हुँदैन भनेर सबैले बुझेर पनि नबुझे जस्तै गरेको बताउनुभयो । ‘छाउगोठमा बसेको महिलामाथी कुनै घटना घटेमा छाउपडी जटिल बन्छ, घटना नघटे सामान्य, वडा केसीले भन्नुभयो,‘पुरानो पुस्ताको सोच र संस्कार बदल्नु चुनौतीपूर्ण छ ।’ अधिकारकर्मी यज्ञराज थापाले छाउपडी प्रथा सुधारउन्मुख हुँदै गएको भएपनि धार्मीक परम्परा, सामाजिक परिवेश तथा पुराना पुस्ताको हठका कारण अहिलेका युवा पुस्ताले समेत छाउपडी प्रर्था मानिरहेको बताउनुभयो ।

सोसेक नेपालमा कार्यरत रमा श्रेष्ठले केहि बर्ष अघि दैलेखका विभिन्न स्थानमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएपनि समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको बताउनुभयो । रजश्वला तथा सुत्केरी भएका बेला छाई–छुई गर्न नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने र पाप लाग्ने धार्मिक अन्धविश्वासले छाउपडी प्रर्था हटाउन सकिएको छैन, श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘छाउगोठ त भत्किए तर मानसिकता भत्काउन सकिएन ।’

गैसस महासंघ दैलेखका सह–सचिव सिता शाहीले दैलेखमा अझै पनि छाउडपी प्रथा यथावत रहेको बताउनुभयो । पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले छाउपडी प्रथा न्यूनिकरणका लागि गत भदौ १ गते देखि लागु भएको नयाँ कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छाउपडी प्रथाको अवस्थाबारे आयोगको टोलीले दैलेखको पश्चिममा पर्ने पाँच स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको आयोगका मानवअधिकार अधिकृत मधु सुनामले बताउनुभयो । उक्त घटनाबारे आयोगले गठन गरेको तीन सदस्यीय विज्ञ टोलीले घटनाबारे यथार्थ अवस्थाबारे रिर्पोट समेत प्रकाशन गर्ने उहाँको भनाई छ । ‘स्थलगत अध्ययनका क्रममा जनप्रतिनीधिहरुले पनि छाउपडी प्रथा मानिदैन भनेर भन्नुहुन्छ’, अधिकृत सुनामले भन्नुभयो ‘भनाईमा मात्रै छाउपडी छैन् तर व्यवहारमा भने उक्त प्रथा यथावत छ ।’

आयोगको टोलीले छाउपडी प्रथाबाट प्रभावित पाँच स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनीधि, स्कुले बालिका, तथा महिलासँग छलफल गरेको छ ।