केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने कसरत

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
पार्टी एकता भएको ७ महिनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन तयारीमा जुटेको छ। पार्टीको जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रियामा शीर्ष नेतृत्वबीच किचलो भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न लागिएको हो।

लामो समय बितिसक्दा समेत केन्द्रीय सदस्य भूमिकाविहीन भएको भन्दै चौतर्फी रूपमा नेतृत्वको आलोचना शुरू भएपछि सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न लागेको छ। पार्टीको सांंगठनिक एकता प्रक्रियामा विवाद भएपछि सचिवालयको बैठकले पार्टीका ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कार्यविभाजन गरेर कार्यक्षेत्रमा खटाउने भएको छ।

नेकपा
सचिवालय बैठक

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सांगठनिक एकीकरणसम्बन्धी कार्यदलको प्रस्तावबारे छलफल भएको छ। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेल र नेता रामबहादुर थापा कार्यदलले बिहीबार पेस गरेको सांगठनिक एकीकरणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरेको हो।

पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई आवश्यक पुनर्विचार गरी निर्णय लिन स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। बैठकले काठमाडौंमा छुट्टै पार्टीको विशेष जिल्ला कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। विशेष प्रदेश कमिटी गठन गरी त्यसको मातहतमा रहने गरी काठमाडौंमा विशेष जिल्ला कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

शनिबार बस्ने सचिवालयको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको एजेन्डा प्रवेश हुने बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणको काम टुंगो लगाउने तथा सरकार, पार्टी र संसद्को कामको समीक्षा गर्ने एजेन्डा तय गरिएको बताउनुभयो।

प्रदेशको पदाधिकारी चयनको विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाए पनि यस अघि प्रदेशको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवले पनि निरन्तरता पाउने भएका छन्। कार्यविधिअुनसार दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भन्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

पार्टीको बनाएको कार्यविधिविपरीत गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पार्टी प्रदेश इन्चार्जको पद दिएको भन्दै नेकपामा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको थियो।

विवाद सृजना भएपछि सचिवालय बैठकले महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको कार्यदलले गठन गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज तथा प्रदेश अध्यक्ष र सचिवका बारेमा यसअघि भएको निर्णय हेरफेर हुने छैन।